समृद्धिको एउटा पिरामिड-म्याग्नेसाइट उद्योग: कसले ढाल्यो ?

सिन्धुपाल्चोकको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा आग्लो लागेको दुई दशक नाघेको छ। २०३६ सालमा तीन अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालन शुरु गरिएको दक्षिण एसिया कै प्रचुर सम्भावना बोकेको यो उद्योग अहिले बन्द छ।

यस उद्योगमा तत्कालीन सरकारको औद्योगीकीकरण अभियानमा हातेमालो गर्ने दातृ मुलुकले, नेपालको समृद्धिको गतिलो पिरामिड नाम दिएर लगानी गरिदिएका थिए। कृषि, पशु र खाद्य उद्योग तथा निर्माण सामग्री बनाउन प्रयोग हुने क श्रेणीको म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने यो उद्योग ०५९ सालयता नेपाल सरकारको रुग्ण उद्योगको सूचीमा छ।

२०५४ सालसम्म राम्रोसँग चलेको र एशियाली देशमा गुणस्तरका हिसाबले खपत हुने औद्योगिक ईट्टालाई निरन्तर प्रतिस्थापन गरिरहेको यो उद्योग चल्न नसक्ने गरी थला परेको छ। दोलखाको मुडे र दोलखाको लाँकुरी गाविसको सीमानामा पर्ने खरिढुंगासँगै सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा उद्योग सञ्चालनका लागि अधिग्रहण गरेको ५ हजार ३ सय ५५ रोपनी जमिन समेत अलपत्र छ।

नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार औद्योगिक उत्पादन, विश्व बजारमा यसको माग र गुणस्तरका हिसाबले ओरियण्ट म्याग्नेसाइट सबैभन्दा ठूलो संभावनायुक्त उद्योग हो। जसको दीर्घकालीन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तत्कालीन पञ्चायत सरकारले उद्योग रहेको स्थान सिन्धुपाल्चोकको हाल बलेफी गाउँपालिका– ८ मा ३६६ रोपनी जग्गामा उद्योगसहित विभिन्न संरचना बनाएको थियो। खरीको खानी रहेको दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–९ खरीढुङ्गामा पाँच हजार दुई सय रोपनी क्षेत्रमा विशाल खानी क्षेत्र अहिले पनि अलपत्र छ भने खानी क्षेत्रबाट उद्योगसम्म जोडिएको रोप–वे ३० वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छैन । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीका निम्ति बनाइएको रोप–वेका अधिकांश पूर्वाधार मासिइसकेका छन्।

उद्योग सञ्चालनका नाममा लुट

चल्दा चल्दैको उद्योग रातारात विना कुनै अध्ययन अथवा विना कुनै समस्या तत्कालीन सरकारको दबाबमा बन्द गरिएपछि यही उद्योगमा प्रत्यक्ष रूपमा आश्रीत दुई हजार भन्दा बढीको रोजी रोटी खोसिएको छ। २०५५ सालसम्म ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको उत्पादन विश्व बजारमा उच्च माग हुँदाहुँदै भारतीय एक कम्पनीको दबाबमा ०५५ सालमा उद्योगमा आग्लो लाग्यो। प्रभावित स्थानीय र कर्मचारीको दबाबपछि पुन: उद्योग सञ्चालनका लागि प्रयत्न हुँदा २०५८ सालमा तत्कालीन माओवादीले ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा आगजनी गरेर करोडौंको सामान नष्ट गर्‍यो। त्यसवेला नेपाली उत्पादनको माग बढिरहेको थियो भने भारतीय उत्पादनको बजार खुम्चिरहेको थियो। त्यसैले पनि भारतीय प्राविधिक र व्यापारीको दबाबमा माओवादी समेतले यो उद्योग सञ्चालन हुन नदिने गरी आगजनी गराइएको विश्लेषण अहिले पनि गरिन्छ। माओवादीले उद्योगमा आगजनी गर्दा सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोषसँग उद्योग सञ्चालन गर्न २० करोड ऋण लिएको थियो र त्यसबेला राज्यको लगानी खेतान समूहले नै परिचालन गरेका थियो।

नियोजित रूप मै बन्द गरिएको उद्योगको खानी क्षेत्रमा माओवादीले अवरोध र आगजनी गरेपछि भग्नावाशेष उद्योग चलाउन भन्दै खेतान समूहले पुन: २० करोड माग गरेको थियो। म्याग्नेसाईट उद्योग सञ्चालनको सम्भावना बारे चासो राख्दै आएका पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत– खेतान समूहबाट उद्योग सञ्चालन नहुने र नाफा पनि आफूले मात्र खाने नियत देखिएपछि तत्कालीन सरकारले फाइल नै अघि नबढाएको दाबी गर्छन्। बस्नेतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयमा उक्त फाइल त्यसपछि थन्किएको छ।

नेपाल सरकारले उद्योग चलाउन चासो नदेखाएको निष्कर्षपछि उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने समूह कै संरक्षणमा थुप्रै बहुमूल्य मेसिनका पार्टपुर्जा चोरी भइसकेका छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि अतिआवश्यक महँगा पाटपूर्जा अभाव कै कारण २३ वर्षदेखि उद्योग सञ्चालनको प्रश्न राजनीतिक नारा मात्रै बनेको छ।

उद्योगमा नेपाल सरकारको ७५ प्रतिशत, खेतान समूहको १२.५ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी उडिसा इन्डस्ट्रिजको १२.५ प्रतिशत लगानी रहे पनि सरकार एक्लैले केही सुरक्षा गार्डबाहेक १६ जना कर्मचारीलाई काठमाडौमा राखेर तलव बाँडिरहेको छ। भारतीय कम्पनीको गलत नियत र नेपाल सरकारको बेवास्ताका कारण बन्द भएको उद्योग पुन: सञ्चालन गर्न अहिले न खेतान समूहले चासो दिएको छ न उडिसा इन्डस्ट्रिजले नै ताकेता गरेको छ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालन कार्यक्रम अन्तर्गत चालु अर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा पनि नेपाल सरकारले ओरियण्ट म्याग्नेसाइटलाई बीस लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगको सहमतिमा उद्योग सञ्चालनको प्रयत्न हुँदा समेत खेतान र उडिसाका प्रतिनिधिले बागमती प्रदेश सरकारसँग सकारात्मक साझेदारी गरेका छैनन्।

उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष तलब, भत्ता, पोसाक, इन्धन लगायतमा करिब डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ तर साढे १२ प्रतिशत दरका सेयरधनी खेतान र उडिसा इन्डस्ट्रिजले भने २३ वर्षयता एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको तथ्यांक छैन।

२ सय ५० वर्षसम्म पुग्ने म्याग्नेसाइट र खरी

जर्मन कम्पनी ग्रान्डस्टक टेक्निकलको सहयोगमा खानी विभागले ३७ वर्षअघि १० वर्ष लगाएर गरेको खानीको विस्तृत अध्ययन अनुसार खरिढुंगा क्षेत्रका दुई खानीमा तीस करोड टन म्याग्नेसाइट रहेको अनुमान छ। उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएमा ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योगमा २ सय ५० वर्षसम्म पुग्ने म्याग्नेसाइट र खरी रहेको अध्यन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उद्योग सञ्चालन गर्न सके वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको म्याग्नेसाइटको उत्पादन विश्व बजारमा निर्यात हुन्छ। किनकी सञ्चालनको छोटो अवधि मै नेपाली उत्पादनले चीन, भारत र बंगलादेशको उत्पादनलाई समस्यामा पारेको थियो। त्यसपछि नै यो चालु अवस्थाको उद्योगमा आग्लो लागेको हो। जसमा माओवादी सशस्त्र युद्ध सहायक बन्न पुग्यो।

त्यसपछि दोलखास्थित म्याग्नेसाइट खानी सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म सरकारले मोडालिटी नै बनाइएको छैन। २ दशकसम्म उद्योगको एक पैसा दायीत्व वहन नगरेको खेतान समूहले पछिल्लो पटक यो उद्योग सञ्चालन गर्न करिब १० करोड लाग्ने र एक वर्ष परीक्षणको रूपमा उद्योगलाई आफ्नो व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने शर्त राखेको छ। परीक्षण उत्पादन सफल भएमा नाफाको आधा हिस्सा आफूलाई दिनुपर्ने उसको प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छैन।

भारतीय ओरिसा सिमेन्ट इन्डष्ट्रिज (ओरियन्ट) ले उद्योगको व्यवस्थापन सम्हाल्दा पूर्ण क्षमतामा चलेको यो उद्योग नेपाल सरकारले व्यवस्थापन सम्हालेको १० वर्षमा कम्पनी नै बन्द भएको हो। त्यसपछि कम्पनीको सबै दायित्व ७५ प्रतिशत शेयर भएको नेपाल सरकारले मात्रै बहन गरिरहेको छ। उद्योगबाट उत्पादित म्याग्नेसियम र खरी ढुवानीका लागि बनाइएको रोपवे निर्माण गर्ने दामोदर कम्पनीले रकम भुक्तानीका लागि अदालत गुहार्नु परेको छ तर एक महिनासम्म राम्रैसँग चलेको रोप–वे नै बन्द गरिएको छ।

फेरि परीक्षणको प्रयत्न

उद्योग कसरी र किन बन्द भयो भन्नेमा पूर्वकर्मचारी, कामदार र व्यवस्थापनका पूर्वकर्मचारी अहिले पनि अचम्मित छन्। किनकी राम्रोसँग उत्पादन भइरहेको उद्योग बिना पूर्वजानकारी एकै रातमा बन्द गरिएको थियो। बेलुकीको सिफ्ट काम गरेर घर गएका कर्मचारी प्रदिप कार्की भोलिपल्ट बिहानी सिफ्टका कर्मचारी ड्युटीमा आउँदा उद्योग नै बन्द भइसकेको बताउँछन्। बिना छलफल, बिना लेखापरीक्षण, बिनाविश्लेषण एकै रातमा उद्योग किन बन्द भयो भन्ने जवाफ दिएर मात्र सरकारले पुन: सञ्चालनको प्रयत्न गर्नुपर्ने पूर्वकर्मचारीहरूको माग छ। किनभने यो नेपाल र नेपालीको समृद्धिविरुद्ध गरिएको नियोजित षड्यन्त्र थियो।

यो बीचमा ०७० सालमा मौसमअनुसार क्यालसाइन उत्पादन कस्तो हुन्छ भनेर उद्योग परिसरमै परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षणको रूपमा उत्पादित क्याल्साइन (इँटा) प्रति गोटा पाँच हजारसम्म बिक्री गर्न सकिने प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा लुकाइएको छ। प्रतिवेदनमा म्याग्नेसाइटबाट उत्पादित वस्तु चिनियाँ बिक्री मूल्य बराबरमैै बिक्री गर्न सक्ने उल्लेख भएर पनि पुन: सञ्चालन गर्न खोज्दा आन्तरिक रूपमा अवरोध सिर्जना गरिएको थियो। त्यसैले यो उद्योग बन्द गर्न लागि परेको गिरोह निस्तेज नभएसम्म उद्योग सञ्चालन गर्नुको अर्थ नरहने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

तैपनि म्याग्नेसाइट उद्योग बन्द भएको २९ वर्ष र खरी उद्योग बन्द भएको सात वर्षपछि यो बीचमा सरकारी तवरबाट उद्योग सञ्चालनको तयारी भएको हो। बागमती प्रदेशका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले उद्योग सञ्चालन संभावनाको अवलोकन गरी खरी उद्योग पुन: सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका पनि थिए। सरकार परिवर्तन भएपछि यो प्रतिवद्धतामै सीमित भयो। तत्कालीन मन्त्री सरेश नेपाल, आफूले खरी खानी र उद्योगलाई सामान्य मर्मतपछि सुरु गर्न सकिने जानकारी अनुरुप सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु गरेको दाबी गर्नुहुन्छ। खानी क्षेत्रमा पुगेर– ‘प्रदेश सरकारले रुग्ण उद्योग सञ्चालनको नीति कार्यक्रम संसद्बाट पारित गरी बजेटको समेत व्यवस्थापन गरिसकेका थियौं तर सरकार परिवर्तन भएपछि यो प्राथमिकतामा पारिएन, नेता नेपालको आरोप छ।

उद्योगका प्राविधिक प्रदीप कार्कीका अनुसार सरकारी प्रयास सकारात्मक भए खरी उत्पादन गर्ने मेसिन सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ। म्याग्नेसाइट र रोप–वे भने सानो लगानीमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन। खरी खानीबाट ढुवानी गरी म्याग्नेसाइटको सानो उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रति घण्टा पाँच टन खरी पेल्न सकिने अवस्था छ। अहिले भने एउटा प्रश्न जीवन्त छ, मुलुकको समृद्धिको आधार, उद्योगको गर्भ क्षेत्रमा खपत हुने, र महँगा सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमताको यो समृद्धिका पिरामिड कसले किन ढाल्यो ? तथ्य उजागर गर्नु पर्दैन ?

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार