आइतबार, असोज २०, २०८१

लोपोन्मुख जनावरको उद्धार र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक

नेपालखोज २०७९ पुष १४ गते १९:४६

ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सदर चिडियाखानाले आगामी दिनमा लोपोन्मुख जनावरको उद्धार र व्यवस्थापन कार्यमा थप सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले सदर चिडियाखाना व्यवस्थापन गरेको २७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रमुख महर्जनले यस चिडियाखाना महानगरको गहना भएकाले लोपोन्मुख जनावरको संरक्षण गर्दै समग्र पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । प्रमुख महर्जनले भने, ‘सदर चिडियाखानालाई अन्यत्र सार्ने काम ठीक लागेको छैन, यसलाई यही मुख्य चिडियाघरको घरका रूपमा थप विकास गर्नुपर्छ, त्यसका लागि महानगरले जे गर्नुपर्छ तयार छ ।’

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले चिडियाखाना व्यवस्थापन र सञ्चालनको काम एउटा अस्पताल व्यवस्थापन गर्नुभन्दा बढी जोखिम हुने भन्दै हालको चिडियाखाना व्यवस्थापन राम्रो रहेकाले कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष डा कृष्णप्रसाद ओलीले यस चिडियाखानालाई थप अध्ययन अनुसन्धान र मनोरञ्जनस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि हरपल लागि रहने बताए ।

हाल चिडियाखानामा ‘फ्रेन्ड्स अफ जू’ कार्यक्रमअन्तर्गत करिब पाँच सय विद्यालयका एक लाख विद्यार्थी सदस्य रहेका छन् । ती सदस्य विद्यार्थीले शारीरिक र मानसिक विकासका साथै चेतनामूलक संरक्षण शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् ।

हाल चिडियाखानामा एक सय १४ प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजनावर रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ ।

चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीका लागि रु सात सय ५०, सार्क देशका लागि रु पाँच सय, नेपालीलाई रु एक सय ५० र नेपाली विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका थिए । विसं २०११ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखाना विसं २०५२ देखि ३० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया