लोकाहा औद्योगिक क्षेत्र चर्चामै सीमित

नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा सुरु भएको करिब चार वर्ष बितिसकेको छ । कावासोती नगरपालिका-१ र देवचुली नगरपालिका वडा नं ९, १० र १५ लाई छुने गरी निर्माण हुने भनिएको उक्त औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले हालसम्म ठोस काम भने हुनसकेको छैन । लोकाहामा रहेको करिब एक सय ८० बिघा क्षेत्रफलमा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत यहाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल गरेको लामो समय भइसकेको छ ।

कावासोती–१ का वडाध्यक्ष तबारक अहमद मियाँले चर्चा चलेको धेरै भए पनि काम भने अघि बढ्न नसकेको बताउँदै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि स्थानीयस्तरबाट आफूहरूको सहयोग र समन्वय रहने उहाँको भनाइ छ । ‘हाम्रो वडाभित्र पर्ने भएकाले हामीले यसलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ, तर काम भने छिटो सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने । लोकाहामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा सुरु भएयता गण्डकी प्रदेशदेखि सङ्घका विभिन्न मन्त्रीहरूले स्थलगत अवलोकन गरिसकेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने नवलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष वैकुण्ठ अर्यालले बताउनुभयो । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाए यहाँ उद्योगीहरू धेरै आउने उनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको मध्यभाग भएकाले उत्पादित सामग्री बजारीकरण र भारतीय सीमा नजिक रहेकाले आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउन सहज हुने भएकाले लोकाहामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगी आकर्षित हुने उहाँको तर्क छ । गण्डकी प्रदेशको प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा जिल्लामा रोजगार, उद्यमशीलता थप बढ्ने र नवलपुरसहित गण्डकी प्रदेशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ ।

नवलपुरको लोकाहामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका प्रमुख सागर खनालले बताए । लोकाहामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा नापीको काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए । ‘औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा नापी तथा सरकारको नापमा मालपोत श्रेस्ता कायम गर्ने काम सकिएको छ र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ’, कार्यालय प्रमुख खनालले भने ।

प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको योजनाअनुसार अब डिपिआर तयार गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायतका कामपछि उद्योग स्थापनाको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै डिपिआर बनाउनेदेखिका अन्य काम अघि बढ्छ, त्यसपछि उद्योग स्थापनाको चरण सुरु हुन्छ’, कार्यालय प्रमुख खनालले भने ।

हिउँदयाम मध्य भइसक्दासमेत निर्माण कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति र निर्माण उपकरण परिचालन गर्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । रनबाङबाट मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङसम्मको छ दशमलव आठ किलोमिटर लामो सडकलाई कालोपत्रका लागि सञ्चालन भएको योजना अधुरै छ । विसं २०७६ जेठ ३१ गते रु २२ करोड ५७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको बिरुवा–क्याराभान जेभीले अहिलेसम्म जम्मा ५० पतिशतमात्रै भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गुरुदक्त अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत वर्षदेखि नै काम छाडेको निर्माण कम्पनी अहिलेसम्म पनि कार्यक्षेत्रमा नफर्किएपछि लिखित र फोनमार्फत पटक–पटक ताकेता गरिएको उनले बताए । ‘मुख्य ठेकेदारले काम नगर्ने, पेटीमा काम गर्नेले मूल ठेकेदारबाट पैसा नपाएपछि बीचैमा काम छाड्ने भएकाले जिल्लाका ठूला आयोजना अधुरा र अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका हुन्, हामीले निरन्तर ताकेता गरिरहेका छौँ, बहुवर्षीय योजनामा बजेट पनि आएको छ, तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने तत्परता देखाएका छैनन्’, उनले भने । यस योजनामा निर्माण कम्पनीले रु १४ करोड ९७ लाख भुक्तानी लगिसकेको छ । यस वर्षका लागि मात्रै रु पाँच करोड बजेट आएको र निर्माण कम्पनीले काम गरे थप बजेटको समेत सुनिश्चिता गर्ने मन्त्रालयबाट प्रतिबद्धता आएको कार्यालयले जनाएको छ । दरबाङ–धारापानी ग्राभेल हुँदै, धारापानी–मुना सडक अनिश्चित मालिका गाउँपालिकाबाट धवलागिरि गाउँपालिकाको मुना जोड्ने सडकखण्डअन्तर्गत धारापानीसम्मको सडकलाई ग्राभेल गर्ने योजनाले तीव्रता पाएको छ ।

दरबाङ–दाङखोला–धारापानीसम्मको सात किलोमिटर सडकलाई ग्राभेलका लागि योजना सञ्चालन भएको छ । विस २०७६ चैत ४ मा रु १४ करोड ३८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको कुँबर–ब्राइट जेभीले सडक पराकिलो बनाउने, नाली निर्माण र पर्खाल लगाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ । दरबाङबाट दाङखोलासम्मको कामलाई तीव्रता दिइएको र ग्राभेलका लागि सबवेससमेत सडकमा पु¥याइसकिएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि हरिप्रसाद हुमागाईँले जानकारी दिए । उनका अनुसार बादिकाको भिरमा सडकलाई फराकिलो बनाउने, ग्याविन पर्खाल लगाउने कामसमेत सुरु भएको छ ।

दरबाङबाट धारापानीसम्मको सडकलाई छदेखि सात मिटर फराकिलो बनाउने र ग्राभेल गर्ने गरी सञ्चालन भएको योजनाको अहिलेसम्म ६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष बादिकाको उकालो भिरमा सडकको नयाँ ट्रयाक नै खनेर ग्रेड मिलाइएको छ । गत असारसम्म रु आठ करोड ९१ लाख खर्च भएको यस योजनामा यस वर्ष रु चार करोड बजेट आएको र निर्माण कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न गरेमा थप बजेटसमेत माग गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङबाट धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीसम्मको सडकलाई ग्राभेल गर्ने योजना सञ्चालन भए पनि त्यहाँदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासम्मको सडकलाई भने कुनै पनि निकायबाट बजेट विनियोजन भएको छैन । धारापानीबाट मुना नजिकैसम्मको करिब १० किलोमिटर सडकलाई गत वर्ष भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास मन्त्रालयले सर्भे गरी डिपिआर तयार गरेको भए पनि अहिलेसम्म स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको जीर्ण सडकलाई स्तरीय बनाउनका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पहल गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनले बताए ।

‘दरबाङबाट धारापानीसम्म ग्राभेल गर्ने सडकलाई पनि कालोपत्र योजना माग गरेका छौँ, धारापानीबाट मुनासम्मको सडकलाई कालोपत्रसहितकै योजना सञ्चालन गर्न फाइल बोकेर प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई गुहार्दै आएका छौँ”, उपाध्यक्ष पुनले भन्नुभयो । मध्यपहाडीको वैकल्पिक सडक अधुरै धवलागिरिको केन्द्र म्ुनाबाठ खोरिया हुँदै जलजला–ढोरपाटन–रुकुम जोड्ने सडक अधुरो रहेको छ । यो सडक निर्माण भएमा बागलुङ हुँदै निर्माण गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गभन्दा ६० किलोमिटर छोटो हुनेछ । मध्यपहाडीको वैकल्पिक सडकका रूपमा बेनी–दरबाङ–ताकम–मुना हुँदै ढोरपाटन र रुकुम जोड्ने गरी सडक निर्माण गर्न गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र जिल्लाका सांसदले समेत माग गर्दै आएका छन् ।

धवलागिरि गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा पालिका र प्रदेश सरकारमार्फत पूर्वाधारतर्फ सडक विस्तारको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वडा नं २ लुलाङ पुगेको सडकलाई गुर्जासम्म विस्तार गर्ने उद्देश्यले यस वर्ष रु एक करोड २० लाखको योजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट रु ४५ लाख र प्रदेश सरकारमार्फत रु ८० लाख बजेट विनियोजन भएको र निर्माणकार्य सुरु गर्ने तयारी भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी वडा नं ४ मुदीको खिबाङमा सडक सञ्जाल पु¥याउन प्रदेश सरकारमार्फत रु ५० लाखको योजना आएको छ भने मल्कबाङबाट मलम्पार जोड्ने सडकलाई गाउँपालिकाले रु २५ लाख विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकामार्फत सञ्चालित हुने योजना सर्भे र सम्झौताको चरणमा रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुव रिजालले जानकारी दिए ।