प्रदेश १ संसदकाे मुख्य चुनौती नामाकरण

काठमाडाैं । प्रदेश १ संसदको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन आजबाट सुरु हुँदैछ। प्रदेशसभाले सरकार गठन, कानुन निर्माण तथा बजेट पारित गर्ने लगायत काम गर्नेछ ।

पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्य गयानन्द मण्डलले गर्नेछन् । प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएका सांसद मण्डलले नै सांसदहरूलाई शपथ पनि गराइसकेका छन् ।

४० सिटसहित प्रदेशमा पहिलो दल बनेको नेकपा (एमाले) र १३ सदस्यसहितको तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच नयाँ सहमति भएसगै प्रदेशमा यहीँ गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित प्रायः छ।

सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी दुवै दलको दाबी छ। एमालेबाट संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की र माओवादीबाट दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्रीका दाबेदार छन् । उनीहरु दुवै जना दलगत संसदीय दलका नेता चयन भइसकेका छन् ।

यस पटकको प्रदेशसभामा २९ सदस्यसहित नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रुपमा उपस्थित छ। पार्टीको प्रदेश सभापतिसमेत रहेका उद्द्व थापाले दलको नेताका रुपमा प्रदेश सभामा काङ्ग्रेसको नेतृत्व गर्नेछन् ।

पहिलो कार्यकालमा समानुपातिक प्रणालीमार्फत एक जना सदस्य मात्रै भएको राप्रपाले यसपटक छ जनासहित चौथो ठूलो दलका रुपमा ससदमा उपस्थिति जनाउने छ। राप्रपालाई दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गर्नेछन् ।

चार जना सांसद रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दलको नेता चयन नसकेर अनिर्णयको बन्दी जस्तै बनिरहेको छ । जसपाबाट १ जना मात्रै सदस्य छन् । सांसद निर्मला लिम्बुले सो दलको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन् ।

संसदले सरकार निर्माण, सभामुख निर्वाचन, कानुन र बजेट निर्माणको नियमित दायित्वसँगै प्रदेशको नाम तय गर्ने कार्य मुख्य रहेको छ । तर यसअघिको संसदले ५ वर्षमा टुंगो लगाउन नसकेको प्रदेशको नामकरण नै मुख्य चुनौती रहेको छ ।

अहिलेको संसदले पनि टुंगोमा नपुर्याएर कार्यकाल गुजार्न त पाइन्छ, तर यसअघिको संसदको झैं अकर्मण्यताको जवाफ नदिइ पञ्छिन भने पाउने अवस्था छैन । अन्य ६ वटा प्रदेशले नाम, पहिचान पाइसकेका छन् । तर यो प्रदेशले पनि ‘१ नम्बर’ नाममै सीमित हुँदै आएको छ । यसअघिका प्रदेशसभाले विराटनगरलाई राजधानी तोकेको छ । मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राई र राजेन्द्र राई नामाकरणमा स्वार्थसद्धि नहुने देखिएपछि प्रस्तावनै नबढाएर बिदा भए ।