निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च पुगे बालेन

काठमाडौं । निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौं रूपैया जरिबाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् ।

साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत गएका हुन् । आयोगले साढे ७ लाख रूपैयासम्म जरिबाना तोकेको छ ।

उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन् । साह अदालत गएपछि यो मुद्दा अब टेस्ट केस बन्नेछ ।