प्रतिबद्धता कार्यान्वयमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जनताको अगाडि गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि ठूलो अवसर प्राप्त गरेको महसुस गरेको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले सदनमा उपस्थित सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समेत समर्थन गर्ने अवस्था पैदा हुनुलाई असाधारण अवस्थाको संज्ञा दिए ।

सोमबार नै आफूले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकपछि नै सिङ्गो सदनले नै विश्वासको मत व्यक्त गर्ने धारणा व्यक्त गरेको स्मरण गर्दै उनले आजको यो समर्थनलाई आफूमाथि ठूलो न्याय भएको बताए । सबै दलको समर्थन पाएपछि आफूलाई अपार चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको बताए । सबैजसो दलको समर्थनपछि जनताको लागि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

समर्थन गर्ने दल र सांसदको भावनालाई आफूले सकारात्मक चुनौतीको रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर मुलुकमा सामु रहेको साझा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सिङ्गो सदनको नै विश्वासको मत पाउनुलाई आफू राष्ट्रिय सहमतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको महसुस गरेको उल्लेख गरे । आफूले पाएको अपार समर्थनअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकूला वा नसकूला वा न्यायपूर्ण तवरले सम्बोधन गर्न सकूला वा नसकूला भन्ने अवस्था भने रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मैले समग्रमा जे अपिल गरे । त्यसको निकै नै सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएको छ । म सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ सत्ता साझेदार दलहरू निश्चित नीति र कार्यक्रम नै एकताको आधार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमनत्रीले अहिलेको जनमतअनुसार नै वर्तमान सरकार बनेको स्पष्ट पारे ।

संविधान राज्यको मूल कानुन भएकाले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सबै पक्ष प्रतिबद्ध रहनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले विगतमा संसद् विघटन गर्नु सही हो वा होइन भन्नेबारेमा अहिले बहसको विषय नभएको स्पष्ट पारे । उनले संविधानभन्दा दायाँबायाँ गर्ने छुट आफूलाई नभएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध भएर लाग्ने दृढता व्यक्त गरे ।

उनले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई छ महिनाभित्र नागरिकता वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको पुनः स्मरण गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले रेशम चौधरीलगायतको मुद्दा ऐनमा उपयुक्त व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।