श्रीलङ्कामा स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगन

एजेन्सी । श्रीलङ्काको निर्वाचन आयोगले गत वर्ष संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले मतदानका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अस्वीकार गरेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरेको छ ।

मार्च ९ मा हुने घोषणा गरिएको स्थानीय चुनावलाई रनिल विक्रमासिङ्घेले जुलाईमा पदभार ग्रहण गरेयताको पहिलो चुनावी परीक्षा हुन मानिएको थियो । यसलाई धेरैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको कर्जा सम्झौता सुरक्षित गर्ने क्रममा उहाँले लागू गरेका अलोकप्रिय मितव्ययिताका उपायहरूबारे वास्तविक जनमत सङ्ग्रहको रूपमा हेरेका थिए ।

राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेको प्रशासनले निर्वाचनका लागि आवश्यक १० अर्ब भारु (दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) र लजिस्टिक सहयोग उपलब्ध गराउन अस्वीकार गरेकाले निर्धारित कार्यक्रमअनुसार मतदान हुन नसक्ने पाँच सदस्यीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । विक्रमासिङ्घेले आर्थिक सङ्कटका बेला निर्वाचन गर्नु विनाशकारी हुन सक्ने संसद्लाई चेतावनी दिएको एक दिनपछि यो घोषणा गरिएको हो ।

उनले बिहीबार संसद्मा गरेको सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको विकास भएन भने देशको अस्थित्व नै नरहने भन्दै निर्वाचन सार्नुपर्ने धारण राखेका थिए। आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति भवनमा आक्रमण गरेपछि गोटाबाया राजापाक्षको स्थानमा आएका विक्रमासिङ्घेले आईएमएफको बेलआउट सुरक्षित गर्ने प्रयासमा कर वृद्धि र मूल्यवृद्धि गरी आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

श्रीलङ्काले एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अति मुद्रास्फीतिसँगै अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव देखेको छ र अप्रिलमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न सकेको छैन । यसैबीच, राष्ट्रपतिको भनाईको विपक्षी सांसदहरूले आलोचना गर्दै राष्ट्रपतिले आर्थिक सङ्कटलाई लोकतन्त्रलाई ध्वस्त पार्ने बहानाका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षको स्थानमा राजापाक्षको एसएलपीपी पार्टीको समर्थनमा संसदीय मत प्राप्त गरेका छन् ।

उनसँग लोकप्रिय जनादेश छैन । सन् २०१८ को स्थानीय चुनावमा उनको युनाइटेड नेसनल पार्टीले ३४० परिषद्मध्ये १० प्रतिशत मात्र जितेको थियो भने एसएलपीपीले २३१ मत पाएको थियो । आईएमएफले यसअघि दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलरको उद्धार श्रीलङ्काका द्विपक्षीय ऋणदातामा निर्भर रहेको बताएको थियो ।