एक वर्षमा औसत कामदारले भन्दा चार घण्टामा बढी कमाउँछन् कर्पोरेट सीईओहरुले

काठमाडौं । विश्वव्यापी रुपमा सन् २०२२ मा एकातिर कर्मचारीको तलब ३ दशमलव १९ प्रतिशतले घटेको छ भने अर्कातर्फ शीर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब नौ प्रतिशतले बढेको छ । यसले कर्पोरेट जगतमा रहेको दोहोरो मापदण्ड दर्शाउँछ । अक्सफामले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनले एक कम्पनीका सीईओले औसत कामदारले एक वर्षमा कमाउने रकम भन्दा बढि ४ घण्टामै कमाउने गरेको खुलासा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा अक्सफामले जारी गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा यो जानकारी दिइएको हो । अक्सफामले कर्पोरेट जगतमा उच्च तलब पाउने सीईओ तथा उनीहरूका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिको सम्बन्धमा गरेको खुलासा अनुसार २०२२ मा ५० देशका करिब १०० करोड कामदारको आम्दानीमा औसत ६८५ डलर कटौती भएको थियो । समग्रमा हेर्ने हो भने, यो उनीहरूको वास्तविक ज्यालामा ७४,६०० करोड डलरको घाटा हो ।

अक्सफाम इन्टरनेशनलका अन्तरिम कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘कर्पोरेट मालिकहरूले तलब कटौती गर्न सल्लाह दिइरहेका बेला उनीहरू आफैंले आफ्ना सिइओहरूलाई ठूलो रकम तिरिरहेका छन्।’ उनका अनुसार थोरै आम्दानीका लागि आज धेरै मानिस लामो समय काम गर्न बाध्य छन् । यसका बाबजुद पनि उनीहरु आफ्नो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न संघर्षरत छन् । हेर्ने हो भने यसले धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिलो बनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा साझा गरिएको तथ्याङ्कहरु आश्चर्यचकित तुल्याउने खालका छन । प्रतिवेदन भन्छ – महिला र युवतीले हरेक वर्ष ४.६ लाख करोड घण्टा बिना तलब काम गर्ने गरेको पाइएको छ । अर्कातर्फ तलब पाउँदै आएका महिलालाई पनि कामको बदलामा कम तलब दिइन्छ । यस्तो अवस्थामा कम तलब र घरायसी कामले जागिर छाड्न बाध्य बनाउँछ । यति मात्र होइन , उनीहरूले भेदभाव र उत्पीडन पनि भोग्नुपरेको छ ।

गत वर्ष ब्राजिलमा कामदारको वास्तविक पारिश्रमिक ६.९ प्रतिशतले घटेको थाहा भएको छ, जुन कामदारले १५ दिनसम्म ज्यालाविना काम गर्नु परे जस्तै हो । त्यस्तै, अमेरिकामा औसत कामदारको आम्दानी ३.२ प्रतिशतले घटेको छ, जुन ६.७ दिनको विना ज्याला काम गरे सरह हो ।

एकातिर सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने अधिकारीको आम्दानी बढिरहेको बेला यस अवधिमा पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर १८ प्रतिशतले घटेको विश्लेषणले देखाएको छ । जबकि ती करहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवाहरूमा लगानी गर्न मद्दत गर्दछ । पाँचमध्ये एक देशमा पनि त्यस्तो कर छैन।

संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको हालैको प्रतिवेदन ‘दिगो विकासका लागि फाइनान्सिङ रिपोर्ट – २०२२ : ब्रिजिङ द फाइनान्स डिभाइड’ लाई हेर्दा संसारको ५२ प्रतिशत आम्दानी सबैभन्दा धनी १० प्रतिशत जनसंख्याको हातमा छ भने गरिब ५० प्रतिशत जनसंख्यासँग विश्वको आम्दानीको ८ प्रतिशत हिस्सा मात्र छ। प्रतिवेदन अनुसार धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा ऋणको बढ्दो बोझ र त्यसको ब्याजले यो समस्यालाई थप बढाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा उनीहरू यो महामारीबाट मुक्त हुन मात्र होइन, विकास खर्चमा पनि जबरजस्ती कटौती गर्न बाध्य भएका छन् ।

यसबीच प्यू रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनले मध्यमवर्गीय मानिसको सङ्ख्या नौ करोडले घटेको छ भने गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिको सङ्ख्या १३.१ करोडले बढेको देखाएको छ । यसले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्नुको सट्टा समयसँगै थप गहिरो हुँदै गएको देखाउँछ र त्यसमा कोरोना महामारीले स्थिति अझ बिगारेको छ । -एजेन्सीको सहयोगमा