सरकारले कृषि बिमाको तीन अर्ब भुक्तानी नदिएको बिमक संघको आरोप

काठमाडौं । नेपाल बिमक संघले सरकारले कृषि बीमा अनुदान बापतको झण्डै तीन अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी नदिएको आरोप लगाएको छ । संघले सोमबार बिज्ञप्ती जारी गदै उक्त आरोप लगाएको हो । 

संघका अनुसार सरकारले कृषि बिमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब तीन अर्व रुपैंयाँ बाँकी देखिएको हो । अनुदान दिन बाँकी रहेको रकम मध्येमा माछाको अनुदान रकम बिसं २०७७ साल देखि, बाली बिमाको अनुदान बिसं २०७८ साल आश्विन देखि चैत्र मसान्त सम्म आँशिक दिई हाल सम्मको बाँकी रहेको र पशू पंक्षी बिमाको अनुदान रकम बिसं २०७८ साल आश्विन देखिको बाँकी रहेको छ ।

सरकारले २०६९ साल माघ एक गतेदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बिमा शुल्कमा क्रमशः अनुदान दिदै आएको थियो । विगत १० वर्ष देखि बिमा कम्पनीहरुले नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दावी भूक्तानी गर्ने तर सरकारले तोकेको अनुदान सामान्यतया एक वर्ष पश्चात मात्र प्राप्त हुने गरेको छ । 

संघका अनुसार छिमेकी मूलुकहरुमा समेत बिमाशुल्कमा अनुदान रकम प्राप्त भए पश्चातमात्र दावी भूक्तानी हुने गर्दछ तर नेपालमा संचालित बिमा कम्पनीहरुले दावी भूक्तानी गर्दै आएकाछन् ।सरकारले कृषि बिमा शुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बिमा कम्पनीहरुलाई दिन हाल सम्म करिब तीन अर्व बाँकी रहनु न्यायोचित होईन, संघले भनेको छ ।  

बिमा कम्पनीहरु बिमा ऐन, नियमावली, नियामकको निर्देशिका र परिपत्रको आधारमा कार्य गर्ने भएको र सोहि परिधिभित्र रहि जारी गरेको बाली बिमामा कृषि विभागले बिमांक कट्टा गरि पठाएका छन् ।  

‘नेपाल बिमा प्राधीकरणले जारी गरेको कृषि बिमा निर्देशिका बमोजिम कार्य गरेका कम्पनीहरुको अनुदान रोक्नु नेपाल सरकारको कृषि योजनामा नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण, कृषि विभाग र कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं’, संघले भनेको छ । 

यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत हाल सम्म प्राप्त नभएको कारणले बिमा कम्पनीहरु अत्यधिक जोखिममा रहेको पनि दावी पनि संघले गरेको छ । 

यो अवस्थामा सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने बाँकी वक्यौता अनुदान पूर्ण रुपमा प्राप्त नहुन्जेल कृषि संग सम्बन्धित सबै बिमाको बीमालेख जारी गर्न र सो संग सम्बन्धित क्षतिको दावी भूक्तानी दिन कम्पनीहरु असमर्थ रहेको साथै बीमालेखको बिमांकमा कृषि विभागको असहमति रहेकोले बिमांक एकिन नगरि दावी भूक्तानी दिन नसकिने भएकोले यही जेठ सात गते देखि कृषि संग सम्बन्धित बिमालेखहरु जारी गर्न तथा दावी भूक्तानी दिन स्थगन गरिएको संघको भनाई छ ।