नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता संशोधन परे ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको आजको छलफल सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिएका छन्।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरु श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरे। त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)बाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव राखे। त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरे।

सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव नहाल्ने चलन भए पनि छुटेका केही विषयहरू समेटेर संशोधन हालेको सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बताए । सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेष गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थाहरुलाई निजीकरण, साझेदारी वा लिक्विडेसनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखे।

त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरू विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेश अनुकूल रहे पनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुँदै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाए ।

सांसद सोबिता गौतमले साँखु र बज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने बताइन् । सांसद गौतमले कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसँगै यी दुई मन्दिरलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिनुपर्ने बताइन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने र वास्तविक कृषकलाई किसान कार्डको व्यवस्था गरी बीउबिजन, मलखाद र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने सुझाव सांसद गङ्गाराम चौधरीले दिए । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वास्तविक किसानलाई विद्युत्मा शत्प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको थियो ।

सांसद वासुदेव घिमिरेका तर्फबाट अर्का बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । उनले हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए ।

चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन नेपाल प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, निजामती अस्पताल र तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सांसद रामप्रकाश चौधरीले संसद्मार्फत सरकारलाई दिए । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने गरी बनाएको योजनामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आसपास हुने गरी सागरनाथ वनविकास परियोजनाको ठाउँमा आधुनिक र व्यवस्थित सहर बनाइनुपर्ने उनको सुझाव दिए ।

सांसद डा. चन्द कार्की भण्डारीले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमाको पहुँच बढाउनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन्। त्यस्तै, निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नसक्ने ठेकेदारलाई निर्मम भएर कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद भगवती चौधरीले पनि देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने योजनासहित ल्याइएको लघुबीमा व्यवसायलाई जीवन बीमा, कृषि बाली बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायत क्षेत्र उल्लेख गरिनुपर्ने बताइन् ।

जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल र सुनसरीको स्टन चिनी मिल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) ले दिइन्। त्यस्तै, तराई मधेस चुरे संरक्षणको विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाराको गढिमाई र सिम्रौनगढ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।

सांसद प्रेम सुवालले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीमार्फत विकास निर्माणको काम गर्ने नीति लागू गर्न सुझाव दिए । सङ्घीयताविरुद्ध उठिरहेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा विकेन्द्रीकृत र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, राजस्वको ४० प्रतिशत चालु र ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिनुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको पुरानो बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्ने लगायतका सुझाव उनको थियो ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले तीनवटै तहका सरकारको योजनामा एकरुपता ल्याउने गरी योजना तर्जुमा गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने, ‘गरिब परिचयपत्र’ को सट्टा ‘राज्य सहुलियत परिचयपत्र’ भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने, निर्माणाधीन काठमाडौँ–रसुवागढी सडक निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पौडेलको सुझाव थियो ।

सांसद महेशकुमार बर्तौलाले ‘एक प्रदेश एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गरिनुपर्ने, ‘एक पालिका एक आवासीय विद्यालय’ स्थापना गरिनुपर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार गरिनुपर्ने, मदरसा र बौद्ध शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले हरेक मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको रिपोर्ट कार्ड हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिनुपर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमा राख्न सुझाव दिइन्। गोलभेँडा, काउली, गाजर, केरा, बन्दा, च्याउ, आलु, प्याज लगायतका तरकारीमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य तय गरिनुपर्ने सांसद श्रेष्ठले बताइन्।

आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र त्यसपछि बाँकी हुन आउने बिजुली निर्यातको नीति लिइनुपर्ने सुझाव सांसद सूर्यबहादुर थापा (क्षेत्री) ले दिए । त्यस्तै, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलको निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । -rss