बागमती प्रदेशमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल

काठमाडौं । बागमती प्रदेशसभाको आज अपराह्न बसेको दोस्रो बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा(करको प्रस्ताव बाहेक) विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।

छलफलमा सत्तापक्षका प्रदेशसभाको सदस्यहरूले प्रदेशको १३ वटै जिल्लालाई समेटिने गरी कृषि उत्पादन, फलफूल, मौसमी तरकारी खेतीलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनहरूले कृषकलाई बीउबिजन र मल खाद्य उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयले पहलकदमी लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

विनियोजित विधेयकको सिद्धान्तलाई केवल प्रचारमुखी मात्र नगरी जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सक्ने खालका पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार र मेडिकल शिक्षालाई बढुवा दिई व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनहरूको सुझाव दिए ।

बैठकमा बोल्ने सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन ल्याउन जनतालाई सरकारप्रति भरोसा दिलाउने गरी व्यवहारिक पक्षलाई जोड दिनुपर्ने बताए । उनीहरूले कृषि उत्पादनलाई बढुवा दिने, मझौला सानो रुग्न उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिलाउने किसिमका आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताए।

ग्रामीण बस्तीमा विद्युतीकरण, खानेपानी, कृषि सडक, स्वास्थ्यचौकीको निर्माण गर्न र शैक्षिक गुणस्तरीय दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन पनि पाठ्यसामग्री वितरण गर्न पनि बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा सदस्यहरूको जोड थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न वर्तमान ऐन कानुनलाई परिमार्जन गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र जुनसुकै दलको नेतृत्वले भ्रष्टाचार एवं त्यस्ताखाले क्रियाकलामा संलग्न भएको थाहा पाएमा सरकारले कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

यसैगरी प्रतिपक्ष दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्षझै यस वर्ष पनि विनियोजन विधेयक सैद्धान्तिक र प्राथमिकतामा हुबहु शब्दावली राख्नु न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । उनीहरूले जनतालाई मौसमी खेतीको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने मल खाद्य, बीउको समयमै किसानलाई उपलब्ध गराउनेतर्फ बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा कृषि उत्पादन हुने धेरै जग्गा बाँझो रहेको तर सरकारले ती किसानको मर्म र समस्या बुझ्न नसक्दा वर्तमान अवस्थामा कृषि उत्पादन र फलफूल उत्पादनमा ह्रास आएको भन्दै उनीहरूले बाह्य मुलुकबाट खाद्यान्न (चामल, तरकारी, फलफूल) आयात गर्नुपर्ने कारणसहित विधेयक बनाउन सुझाव दिए ।

बजेटमा जेसुकै लेखिएको भए पनि अहिले सर्वसाधारण नागरिकले सम्बन्धित कार्यालयबाट सेवा सुविधा पाउनुबाट निकै कठिनाइ भोग्नुपरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनीहरूले प्रदेश सरकारले ती विपन्न नागरिक, कृषकलाई भरोसा दिलाउने कार्यक्रम ल्याउन र उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचारको लागि दक्ष चिकित्सक अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा पुर्याउनेतर्फ पनि नीतिगत कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यसैगरी उनीहरूले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा रहेका सुकुम्बासी र अवस्थित बसोबासीलाई स्थायी बसोबासको लागि जग्गा धनीको पुर्जा, रोजगारीको अवसर र विपन्न कृषकलाई अनुदानमा पशुपालन, कृषि उत्पादनको लागि ऋण उपलब्ध गराउन पनि सरकारले छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे ।

प्रदेशको १३ जिल्लाको एक सय १९ वटै स्थानीय निकायलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा सुविधा सहज ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने र उनीहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय हाम्रै हो भन्ने खालको बजेट ल्याउन अग्रसर हुनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यको जोड थियो ।

विनियोजित विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा प्रदेशसभा सदस्य तारानाथ श्रेष्ठ, मायादेवी शर्मा, आनन्द मोहन श्रेष्ठ, कुमारी तामाङ, डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, भरतबहादुर केसी, रामप्रसाद ढुङ्गानाले छलफलमा सहभागी हुनुभई सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। आजै बसेको प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले संसद्को मौजुदा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यमा हेरफेर गर्नु भई तीन जना सदस्य थप मनोनित गरेका थिए ।

मनोनीत हुने सदस्यमा श्रीराम लामिछाने, कुमारी तामाङ र गिरबहादुर तामाङ छन्। सोही बैठकले उक्त नामावलीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाको बैठक भोलि जेठ ११ गने बिहीबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित गरे ।