शुक्रबार, चैत १६, २०८०

मूल निवासीहरूको स्वास्थ्य सशक्तिकरण गर्ने ऐतिहासिक संकल्प

नेपालखोज २०८० जेठ १९ गते ६:१४

काठमाडाैं । विश्व स्वास्थ्य सभाले आफ्नो ७६ औं अधिवेशनमा आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य सशक्तिकरण गर्ने ऐतिहासिक प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । उक्त संकल्प अन्तर्गत आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०२६ मा हुने विश्व स्वास्थ्य सभाको ७९ औं अधिवेशनमा विश्वव्यापी कार्ययोजना आह्वान गरिएको छ । सम्मेलनले आदिवासी जनजातिसँगको परामर्श र सहमतिमा यो विश्वव्यापी कार्य योजनालाई विकास गर्न आह्वान गरेको छ ।

स्मरण रहोस्, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनको ७६औँ अधिवेशन मे २१ देखि ३० सम्म जेनेभामा चलेको थियो । महासभाले प्रजनन, मातृ र किशोरी स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी योजनामा ​​प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ भने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ पनि भनेको छ । सभाले विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ० लाई आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य सुधार गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको अनुरोधमा सहयोग उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गरेको छ।

यसका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनको चौधौं सामान्य कार्यक्रमको विकासमा आदिवासी जनजातिको स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनालाई पनि समावेश गर्न बैठकमा भनिएको छ । प्रस्तावको यो मस्यौदा अष्ट्रेलिया, बोलिभिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोलम्बिया, क्युवा, इक्वेडर, युरोपेली संघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरू, ग्वाटेमाला, मेक्सिको, न्यूजील्याण्ड, पनामा, पाराग्वे, पेरु तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विश्वका ९० देशमा करिब ४७ करोड ६० लाख आदिवासी जनजाति छन् जुन विश्वको जनसंख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा कम हो । तर विश्वका गरिबमध्ये १५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन्। यी मूल निवासीहरूले संसारको ७००० भाषा बोल्छन् भने ५००० विभिन्न संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

जनजातति आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित

यी मूल निवासीहरूले विभिन्न समूह तथा समुदायहरूको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अर्कातर्फ उनीहरुको स्वास्थ्य हेर्दा उनीहरुको आयु अन्य सामान्य मानिसहरुको तुलनामा निकै कम छ । यी मानिसहरू पहिले देखि नै मधुमेह, कुपोषण, बढ्दो मातृ र शिशु मृत्यु दर लगायत अन्य धेरै रोग तथा स्वास्थ्य समस्याहरू सामना गर्न बाध्य छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार यी मूल बासिन्दाको आयु औसतमा अन्य मानिसको तुलनामा २० वर्ष कम छ । उनीहरूले खराब स्वास्थ्य, असक्षमता र जीवनको गुणस्तरमा कमी अनुभव गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यी सीमान्तकृत मूल निवासीहरू अझै पनि आधारभूत पूर्वाधारहरुबाट टाढा छन्। आफ्नो जमिन र वरपरका प्राकृतिक सम्पदामा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न नसक्ने यथार्थताका बिच उनीहरुको अवस्था कत्तिको नाजुक छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यी स्थानीयवासीहरु आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा छन् भने सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरण संग सम्बन्धित घटनाहरुले हरेक समय उनीहरूको परीक्षा लिइरहेको हुन्छ । यी मानिसहरू अझै पनि गरिबी, आवास, हिंसा, जातिवाद, अशिक्षा तथा सांस्कृतिक अवरोध जस्ता समस्याहरूसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । यसबाहेक प्रदूषण, आर्थिक अवसरको अभाव, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र आपतकालिन समस्याले उनिहरुलाइ नै दबाब दिइरहेका छन्, जसलाई सम्बोधन गर्न सही योजना र सहयोग आवश्यक छ ।

यसको उद्देश्य वर्तमानमा शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाहरूमा उनीहरूको पहुँच सुधार गर्ने र विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राखी ती कमीहरूको पहिचान गरी ती कमीहरूको कारणहरूलाई हटाउन सुझाव दिनु रहेको छ। यससँगै भेलाले आदिवासी जनजातिलाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना, रणनीति वा उपायहरू विकास गर्न देशहरूलाई आग्रह गरेको छ।

प्रस्तावमा स्वास्थ्य सभाले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आदिवासी जनजातिहरूको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जानकारी बढाउन, आदिवासीहरूको स्वतन्त्र र पूर्व सहमतिमा अन्य कुराहरू गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

यसका साथै आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र अभ्यासलाई ध्यानमा राखी उनीहरुलाई स्वास्थ्यकर्मीका रुपमा भर्ना, तालिम र प्रोत्साहन गर्न पनि भनिएको छ । भेलाले लैङ्गिक असमानता घटाउँदै स्थानीय भाषामा उपलब्ध हुने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न देशहरूलाई आग्रह गरेको छ भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित स्थानीय अभ्यास तथा प्रथाहरूलाई मान्यता दिँदै प्रजनन, मातृ र किशोरी स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिएको छ।

प्रतिक्रिया