‘कोशी नाम खारेजी’ आन्दोलनकारीको बैङ्क खाता रोक्का

विराटनगर । कोशी नाम खारेज गरी प्रदेशको पूनःनामकरणको आन्दोलनलाई सहयोग पुर्‍याएको आशङ्कामा प्रहरीले लिखित आदेश दिदैं एउटा बैङ्क खाता रोक्का गरेकोमा आन्दोलनकारी, समर्थकहरूले विरोध जनाएका छन्।

भक्तपुर स्थित जिल्ला प्रहरी परिसरको अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखाले २०७९ चैत १९ गतेको मितिमा ग्लोबल आईएमआई बैङ्कको भक्तपुर गट्ठाघर शाखालाई पत्र लेखेर बैङ्क खाता रोक्का गर्न आदेश दिएको हो।

राज्यले खाता रोक्का गरेको भनी बैङ्कले लिखित जानकारी भने भने सरोकारवालाहरूलाई दिएको थिएन। खाता आन्दोलनकारी घटक संस्थाका ३ जना पदाधिकारीको नाममा संयुक्त रूपमा खोलिएको थियो।

किरात याक्थुङ चुम्लुङ महासचिव निरन्ती तुम्बापोका अनुसार बैङ्कमा जाँदा खाता ‘लक’ भएको छ मात्र भनियो। निरन्तीले भन्नुभयो, ‘हामीलाई बैङ्कले लिखित जानकारी नदिएकोमा त्यसैबेला विरोध गरेका थियौँ।’ हालै मात्र मिडियामा प्रहरीको पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको लिखित आदेशका आन्दोलनकारीको बैङ्क खाता रोक्का गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खुलेको उनले बताए।

तत्कालीन १ नम्बर प्रदेश सभाले सुनियोजित तरिकाले प्रदेशको नामकरण गर्दैछ भन्ने थाहापाए लगत्तै संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भई चेत १८ गते देखी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो। त्यसको भोली पल्टै प्रहरीले बैङ्क खाता रोक्का गर्ने पत्र समेत लेखेकाले प्रदेश १ को कोशी नामकरण मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीबाट षडयन्त्रपूर्वक भएको थियो भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्ने उनले बताए। राज्यद्वारा नागरिकको बिना सूचना बैङ्क खाता रोक्का गरिएको घट्नाको आन्दोलनकारीद्वारा व्यापक विरोध भएको छ।

संयुक्त सङ्घर्ष समिति अध्यक्ष मण्डलका सदस्य चुम्लुङ केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेम येक्तेनले खाता रोक्काको भर्त्सना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘तिम्रो बन्धन र छेकबारले कहाँ पो छेक्न सक्यौ ? हाम्रो इतिहास लुट्यौ, हाम्रो सभ्यता लुट्यौ, हाम्रो पहिचान लुट्यौ, अहिले जाबो हाम्रो बैङ्क खाता लुट्यौ। कातर सरकार !’

पहिचानवादी नेता अमर इजमले बैङ्क खाता रोक्कालाई ‘नाङ्लो ठटाएर हात्ती खेद्ने उखान’ चरितार्थ भएको उल्लेख गर्दै लेखे, ‘यो कायर सरकारले हाम्रो खाता रोकेर पहिचानवादी आन्दोलन रोकिँदैन। जब सम्म हाम्रो विचार र आन्दोलनकारीको मागलाई सम्बोधन गर्दैनौ कायर सरकार जब सम्म कोशी नाम खारेज गर्दैनौ तब सम्म आन्दोलन रोकिँदैन। रोकिँदैन मात्र होइन आन्दोलनको स्वरूप फेरिन्छ खबरदार सरकार।’

यस अघि प्रदेश नम्बर १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कोशी प्रदेश सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिसँग वार्ता सँगै आन्दोलनलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।

संयुक्त सङ्घर्ष समितिको उक्त निर्णयले आन्दोलनकारी वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भन्ने अन्यौलता समाप्त भएको छ। आन्दोलनको अवधारणा र रणनीति निर्माण गर्न समितिको विस्तारित बैठकले वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घर्ष समितिको सङ्घीय तथा जिल्ला नेतृत्वको भेला असार २ र ३ गते विराटनगरमा बसेको थियो।

सङ्घर्ष समितिको घटक संस्था कियाचुका अध्यक्ष प्रेम येक्तेनको सभापतित्वमा सम्पन्न भेला पछि जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ‘प्रदेश नाम कोशी खारेजीको लागि आन्दोलन र वार्ता सँगसँगै लाने।’ गएको जेठ २४ गते प्रदेश सरकारले पहिचानवादी आन्दोलनकारी सँग वार्ता गर्न ३ सदस्य समिति गठन गरेको थियो। प्रदेशका मन्त्री तिलकुमार मेन्याङ्वो संयोजक रहेको समितिमा बुद्धिकुमार राजभण्डारी र भक्तिप्रसाद सिटौला सदस्य छन्।

संयुक्त सङ्घर्ष समितिले वार्ता सँगसँगै आन्दोलन कोशी नामको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने ८२ प्रदेश सभा सदस्यहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू विरुद्ध केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र तिनका मतियारहरू लगायतका व्यक्ति, सङ्घ, सङ्गठनको प्रतिकार गर्ने साथै पूर्व घोषित विरोधका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त बनाउने’ जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ।

आन्दोलनमा चुनौतीको सामना गर्न १ लाख युवाहरूलाई सङ्गठित गरी ‘पहिचानका लागि युवा’ दस्ता बनाइने छ। दस्ता प्राकृतिक घटना तथा विपत्तिमा स्वयं सेवकको रूपमा परिचालित हुनेछ। हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाका आधारमा हुने जातीय, लिङ्गीय लगायत सबै प्रकारका विभेद अन्याय, अत्याचार, दमन र बहिष्करणका विरुद्ध विरोधका साथै खबरदारी गर्ने आन्दोलनको मार्गचित्र हुनेछ।

पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि शक्ति आर्जन, प्रतिरोध, हस्तक्षेप, विद्रोहात्मक, स्वायत्तता र स्वशासन स्थापनासम्मको ६ चरणको आन्दोलन हुने वक्तव्यमा उल्लेख छ। संयुक्त सङ्घर्ष समितिले गर्दै आएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएका र हुने मानव अधिकार हननका दोषीलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा उजुरी गरिने छ।

देश विदेशमा रहेका पहिचानवादी शक्तिहरूलाई आन्दोलनमा सहकार्य, सहयोग र ऐक्यबद्धताको आव्हान गरेको छ। बुद्धिजीवी, मानवअधिकारवादी, पत्रकार, मजदुर, किसान, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, प्राध्यापक सहित प्रगतिशील, देशभक्त जनसमुदायलाई आन्दोलनमा सबै प्रकारका सहयोगका लागि अपिल गरेको छ। -INS