सहकारी बचाउने नाममा सञ्चालकका पक्षमा प्रतिवेदन, पीडितका मागको वेवास्ता

सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिन उपाय खोज्न भन्दै गठन गरिएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी सञ्चालककै हित हुने आशयको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएको छ।

पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कार्यदलले २७ बुँदे सुझाव पेस गर्दै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । तर प्रतिवेदनले जनताको अर्बौं बचत अपचलन गरी फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने सम्बन्धमा भने स्पष्ट र व्यवहारिक सुझाव दिएको छैन।

प्रतिवेदन हेर्दा सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूको पीडामा सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले मलम लगाउन सक्ने आधार देखिँदैन।

कार्यदलले  प्रतिवेदन सहकारी पीडितको माग पूरा गर्ने नभइ सहकारी सञ्चालककै मनोमानीलाई  मलजल गर्ने गरी तयार पारेको छ। आफूले खाइनखाई  वर्षौ देखि जम्मा गरेको लाखौ रुपैयाँ फिर्ता पाउँ भन्दै २ महिनादेखि आन्दोलन गरेका सहकारी पीडितका मुद्दालाई कार्यदलले गम्भीरतापूर्वक नलिएको प्रष्ट हुन्छ।

सरकारले पीडित निक्षेपकर्ताको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई तत्काल कारबाही गर्ने र बचत फिर्ता गराउने आश्वासन दिँदै कार्यदल गठन गरेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत संयोजकत्वको समितिले तयार प्रतिवेदनमा तत्काल समस्या समाधानका केही पनि उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय छैनन्। 

हाल दर्जनौँ ठूला सहकारीका धेरै सञ्चालकहरू बचतकर्ताको अर्बौँ पैसा फिर्ता नगरी फरार भएका छन्। कतिपय ठग सहकारी सञ्चालकहरूले सहकारीका बचतकर्ताबाट उठाएको रकम अपचलन गरी आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा कम्पनी तथा घरजग्गामा लगाएका छन्। सहकारीको रकम दुरुपयोग गरी बचतकर्ताको पसिनामा मस्ती गरिरहेका सहकारी सञ्चालकलाई  कारबाहीको दायरामा ल्याउँनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूको बदमासीलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूलाई नै पोस्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ।  

सरकार सहकारी पीडितका समस्याप्रति कति अनुदार र कठोर छ भन्ने कुरा समाधानको नाममा गठन गरिएको कार्यदलका सदस्यलाई हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ। किनभने कार्यदलका सदस्य नै सहकारीका सञ्चालक छन्।

उनीहरूले सञ्चालकलाई नै हित हुने गरी सुझाब दिँदा न्यायोचित र बचतकर्ताको  हित हुने कुरा छायाँमा परेको हो। समितिमा रहेका तीन जना सदस्यहरूमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ  (नेफ्स्कुन) का पूर्वअध्यक्ष ऋषिराम घिमिरे तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष तथा श्री सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केबी उप्रेती छन्। उनीहरु नै ‘सहकारी बचाउ अभियान’ मा समेत लागेका थिए।  

प्रतिवेदनमा बचत फिर्ता माग गर्ने बचतकर्तालाई आगामी असार मसान्तभित्र बचत फिर्ता गर्ने कार्ययोजना सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र त्यसअनुसार बचत फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यसले तत्काल बचत फिर्ता पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दैन। अहिले हजारौं सहकारी पीडितहरूले २ / ३ वर्षदेखिको बचत फिर्ता नपाएको भनेर  महिनौँदेखि सडक आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर कार्यदलले  सहकारी संस्थाहरूलाई नै  २०८१ चैतसम्मको समय दिने  सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा सदस्यले फिर्ता मागेको बचत ०८१ असार मसान्तभित्र फिर्ता दिइसक्नुपर्ने र त्यसका लागि संस्थाले कार्ययोजना बनाएर सम्बन्धित नियामक निकायमा पेस गर्ने सुझाव छ ।  कार्ययोजना पेस नगर्ने र बचत फिर्ता नगर्ने सहकारी संस्था र सो संस्थाका सञ्चालकलाई सहकारी विभागले आवश्यक कारबाही गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी प्रतिवेदनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको तीन महिना भित्र अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने भनेको छ। साथै  अनुगमनको क्रममा समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारी संस्थाका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र पासपोर्ट रोका राख्न संघको सहकारी विभागमा लेखी पठाउने सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यो व्यवस्था त अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐनमै छ। 

प्रतिवेदनले सहकारीका सञ्चालकले लिने ऋणमा भने सीमा तोकेको छ। कार्यदलले सहकारी संस्थाका सञ्चालक, लेखा समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट लिने ऋणको सीमा तोक्न र पुरानो ऋण ६ महिनाभित्र चुक्ता गर्न  सुझाव दिएको छ ।

‘सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीले संस्थाबाट कुल बचतको २० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने, यसभन्दा अगाडि ऋण लिएको भएमा ६ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी सहकारी ऐनको व्यवस्थाअनुरूप सरकारको ४० प्रतिशत र सहकारीको ६० प्रतिशत लगानीमा सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ।

वर्तमान ऐनमै भएका कतिपय प्रावधान तथा यस अघि दिइएका सुझाव कै आधारमा  हचुवाको भरमा तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले समस्याको चपेटामा परेका बचतकर्ताको माग पूरा गर्ने देखिँदैन। सरकारले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै बर्सेनी आयोग तथा समिति गठन गर्छ।

नियमनको व्यवस्था र कानुनको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन सुझाव दिन्छ। तर समाधानको सट्टा समस्या नै बल्झिँदै गएको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको अर्बौँ  रकम हिनामिना गरी फरार रहेको अवस्थामा ल्याइएको यस प्रतिवेदन पीडित पक्षीय भन्दा पीडकको पक्षमा देखिन्छ।  

INS