इतिहास र पहिचानको खोजीमा मधेस प्रदेश

जनकपुरधाम । देशका सात प्रदेशमध्ये ‘मधेस प्रदेश’ मात्रै पहिचानको आधारमा नामकरण गर्न सफल भएको मधेसवादीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् ।

पहिचानको आधारमा नामकरण गरिए पनि मधेस प्रदेशसँग आफ्नै नाम र इतिहासबारे भने कुनै प्रमाणिक दस्तावेज छैन । मधेस इतिहास र राजनीतिका जानकारहरु विगतमा राज्यले नै मधेसलाई अस्वीकार गरेका कारण कुनै आधिकारिक दस्तावेज नभएको बताउँछन् । त्यस्तो बताउनेमध्ये एक हुन् मधेश आन्दोलनका अगुवा एवं जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ।

यादव मधेसको पहिचान बनाउने भन्दा पनि त्यसलाई भेट्नका लागि तत्कालीन संस्थापन पक्ष (सत्ता) ले भूमिका खेलेको बताए । तत्कालीन समयमा राजा, महाराजाका कथा, कहानीलाई नै नागरिकको संस्कृति र पहिचान मान्ने प्रवृत्तिले ऐतिहासिक महत्व बोकेका क्षेत्र तथा नागरिकको पहिचानका विषय ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ ।

नेपालभन्दा मिथिला क्षेत्रको इतिहास धेरै पुरानो भए पनि नेपालको राजनीतिक सीमाङ्कनपछि त्यसलाई कमजोर बनाउन लाग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको यादवको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालको भन्दा पुरानो इतिहास मिथिलाको हो तर राष्ट्रियता र राष्ट्रवादी बन्ने नाममा मधेशको इतिहास, परम्परा, यहाँका जनता र गौरवपूर्ण सभ्यता ओझेलमा पार्ने काम भयो । त्यसैको प्रतिरोधमा जन्मिएको मधेस विद्रोहपछि केही सकारात्मक सन्देश दिन सकिए पनि उत्पीडनको शृङ्खला सकिएको छैन ।’

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर पनि तत्कालीन राज्यसत्ताले मधेसका विषयमा विमति राखे पनि यो भूमिले ओगटेका २२ जिल्ला र यहाँको सामाजिक जीवन र त्यससँग जोडिएका विविध पक्षहरु अस्वीकार गर्न सकिने ठाउँ छैन भने ।

विगतमा ‘एक भाषा, एक देश’ को नीति लिएका कारण असमानताको खाडल बढेको र त्यसको मारमा सबैभन्दा बढी मधेसीहरु परेको उनले बताए ।

‘भाषा बाल्ने र लेख्ने माध्यम मात्रै होइन यो त राज्यले दिएका अवसरहरुसम्म पुग्ने आधार पनि हो तर राज्यको ‘एक देश, एक भाषा’ नीतिले मधेसीहरु वर्षौं वर्ष राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्यो’, डा. ठाकुरले भने, ‘अब त्यो सबै कुराको दस्तावेजीकरण गरिनुपर्छ र आफ्नो भाषा आफ्नो पहिचानको संरक्षण गरिनुपर्छ । भोलिको पुस्तालाई हिजोदेखि आजसम्मको यथार्थ भन्नुपर्छ ।’

उनले इतिहास भनेको मुख्यरुपमा राजनीतिक चरण नै भए पनि त्यसले भाषिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, कला, जातजाति, रहनसहन र अर्थतन्त्रको अवस्था पनि क्रमबद्धरुपमा उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

‘इतिहास त राज्यसत्ताले लेख्ने हो तर हिजो मधेस नै नस्वीकार्ने राज्यले यहाँको इतिहास कसरी लेख्थ्यो रु अहिले त राज्यले पनि मधेस स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैले सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी मधेश के हो रु त्यसको पौराणिक, प्रागऐतिहासिक र ऐतिहासिक सन्दर्भसहित समग्रतामा यहाँको इतिहास लेख्न जरुरी छ’, ठाकुरले भने ।

मधेस मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण पनि ‘एक भाषा एक भेष, एक राजा एक देश’ को भाष्य निर्माण गर्न अङ्गीकार गरिएको गलत नीतिका कारण मधेशको पहिचान अतिक्रमणमा परेको बताए ।

‘मधेस बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक स्थल र बहुसांस्कृतिक पक्षहरु मिलेर बनेको पहिचान पनि हो’, कर्णले भने, ‘हिजो जे भए पनि अब त्यो विशिष्टतालाई ध्यान दिँदै मधेशको उत्पत्ति, भूगोल, लोक साहित्य र संस्कृति, जातजाति र भाषाभाषी तथा जीवनशैलीको खोज अनुसन्धान एवं एकीकृत दस्तावेज बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।’

मधेसको पहिचानकै लडाईंमा धेरै समय बिताएका वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी राजेश्वर नेपालीले त राष्ट्रियताको नाममा मधेसीमाथि गरिएको उत्पीडनले यहाँको मौलिकता एवं सभ्यता नै लोप हुने अवस्थामा पुगेको बताउँदै आएका छन् ।

‘मैले धोती, कुर्ता लगाएको, हिन्दी बोलेको र म नेपाली र मधेसी दुवै हुँ भनेर लेखेको र बोलेकै भरमा जेलनेल भोगे । पटकपटक थुनिए र यातना खेपे’, उनले भने, ‘आजको नेपाल रहन मधेसीले नै सीमामा बर्दीविनाका सिपाहीसरह काम गरेको राज्यले देखेन । बरु देशभित्रै सौतेनीे व्यवहार गर्यो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय हिन्दी विभागमा प्राध्यापनरत विनोदकुमार विश्वकर्माले मधेस आफैँमा एक ऐतिहासक धार्मिक भूमि र जातीय हिसाबले बहुपहिचानयुक्त क्षेत्र भएकाले त्यसलाई पनि इतिहासमा समेट्न जरुरी रहेको बताए ।

‘इतिहास सधैँ सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने हुँदैन । आलोचनात्मक इतिहास पनि हुन्छ र त्यसलाई समयक्रममा तथ्य र तर्कका आधारमा सुधार्न सकिन्छ’, विश्वकर्माले भने , ‘मधेसी समाजमा सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका दलित, महिला तथा सीमान्तकृत वर्गको योगदान, अवस्था र पहिचानका विषयहरुलाई पनि इतिहासको महत्वपूर्ण पाटो बनाउनसक्नु पर्छ ।’ इतिहासका जानकार विक्रममणि त्रिपाठी हिजोका दिनमा नेपालको राष्ट्रिय छवि र राष्ट्रियता मजबुत बनाउने नाममा मधेशको चिनारीलाई