नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भोली प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना दिने

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतवार विहान राजधानीको ताहाचलस्थित सार्वजनिक अनुगमनको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिएको छ । विहान १० बजेबाट शुरु भएको धर्ना ११ बजेसम्म चलेको थियो ।

धर्ना कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राज्य व्यवसायीमैत्री भएर प्रस्तुत नभएका कारण महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए । व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलन गरिने जानकारी पनि अध्यक्ष सिंहले दिए ।

साउन ५ मा राजधानीमा सम्पन्न निर्माण व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलाले दिएको म्याण्डेट अनुसार महासंघ आन्दोलनको मैदानमा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आन्दोलन व्यवसायीहरूको रहर नभई बाध्यता भएको बताए ।

धर्नामा सहभागीहरूले विभिन्न निकायमा काम गरे बापतको रकम तुरुन्त भुक्तानी गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, बीमा निर्देशिका—२०७८ खारेज गर, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तुरुन्त संशोधन गर, लगायतका नारा लगाएका थिए ।

धर्ना कार्यक्रमको समापनमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट निर्माण व्यवसायी संघ-संगठनले महासंघको जारी आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तर्गत आइतवार सात वटै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अगाडि सम्बन्धित् प्रदेश महासंघहरूले र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सम्बन्धित् जिल्ला संघहरूले विहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिएका छन् ।

यसैबीच आन्दोलनको कार्यक्रम अन्र्तगत महासंघले साउन १५ गते सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहान ९.०० बजेदेखि एक घण्टा धर्ना दिने भएको छ ।

अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजनाहरू एवं काबु बाहिरका निर्माण कार्य सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैक ग्यारेण्टी जफत गर्ने लगायतका कार्वाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई खारेज गरिनुपर्ने, श्रोतमा कट्टा गरेको अग्रीम आयकर र मु.अ.करको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित् सार्वजनिक खरिद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने लगायतका माग पनि महासंघले अघि सारेको छ ।