जलवायु परिवर्तनले कमजोर देशहरूमा द्वन्द्व बढाउने : आईएमएफ

काठमाडाैं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले हालैको एक प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले विश्वका जोखिममा रहेका देशहरूमा द्वन्द्व र मृत्यु बढ्ने खतरा रहेको बताएको छ । आईएमएफ भन्छ – यद्यपि जलवायुको झटकाले मात्र नयाँ अशान्ति पैदा गर्न सक्दैन बरु यसले जीवनको सघर्सलाई बढाउँछ, द्वन्द्वलाई अझ खराब अवस्थामा पुर्याउँछ र भोकमरी, गरिबी तथा विस्थापन जस्ता मुद्दाहरूलाई जटिल बनाउँदछ ।

प्रतिवेदनले सन् २०६० सम्ममा जोखिममा परेका र द्वन्द्व प्रभावित देशहरूको जनसंख्याको हिस्साका रूपमा द्वन्द्वबाट हुने मृत्यु (एफसीएस) ८.५ प्रतिशतले र चरम तापक्रमको सामना गरिरहेका देशहरूमा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने उल्लेख छ । विश्व बैंकको वर्गीकरण अनुसार ३९ देशमा करिब एक अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् र विश्वको ४३ प्रतिशत जनसंख्या एफसीएस वर्गमा आउँछन् । यी मध्ये आधा भन्दा बढी देश अफ्रिकामा छन्, जसले जलवायु परिवर्तनको असमान बोझको सामना गरिरहेका छन ।

आईएमएफले कम खाद्य उत्पादन र बढ्दो खाद्यान्नको मूल्यका कारण यी देशका ५ करोडभन्दा बढी मानिसले सन् २०६० सम्ममा भोकमरीको सामना गर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । प्रतिवेदनले जलवायु सम्बन्धी घटनाबाट हुने आर्थिक नोक्सानी अन्य देशको तुलनामा कमजोर देशहरूमा बढी गम्भीर र निरन्तर रहेको उल्लेख गरेको छ। आईएमएफले कमजोर देशहरूले सामना गरिरहेका समस्याहरूको समाधान खोज्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताएको छ ।

जोखिममा रहेका देशहरू अन्य देशको तुलनामा तीन गुणा बढी प्रकोपबाट प्रभावित हुन्छन् । आईएमएफले आफ्नो विज्ञप्तिमा लेखेको छ – हरेक वर्ष कमजोर देशहरूमा अन्य देशको तुलनामा तीन गुणा बढी मानिसहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित हुन्छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार कमजोर देशहरूमा प्रकोपले अन्य देशको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी मानिसलाई विस्थापित गर्छ । आईएमएफले सन् २०४० सम्ममा यी देशहरूले वर्षको औसत ६१ दिन ३५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि देख्न सक्ने बताएको छ, जुन अन्य देशको तुलनामा चार गुणा बढी हो ।

अत्यधिक गर्मी र यसका साथ आउने चरम मौसमी घटनाहरूले मानव स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने र कृषि तथा निर्माण जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा उत्पादकत्व र रोजगारीलाई नोक्सान पुर्‍याउनेछ -आईएमएफले भनेको छ । उल्लेखनीय के छ भने अफ्रिकी सरकारहरूले वर्षौंदेखि संसारका सबैभन्दा ठूला प्रदूषकहरूले उनीहरूको उत्सर्जनबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

एएफपी र रोयटर्स