२०३० सम्ममा महिला समानताको लक्ष्य असम्भव

संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला समानताका लागि तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव भएको बताएको छ । सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने लक्ष्य अहिले पूर्णतया पहुँच बाहिर छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सत्ताका राजनीतिक तथा व्यापारिक केन्द्रहरूमा महिलामाथि हुने विभेदका कारण यो लक्ष्य हासिल गर्न अहिले असम्भव भएको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले लैङ्गिक समानताका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँगको सहकार्यमा एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । उक्त  प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ – विश्व महिला र बालिकालाई अधिकार प्रदान गर्न असफल भएको छ । लगानीको अभाव ‘द जेन्डर स्न्यापसट – २०२३’ शीर्षकको यो प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको सक्रिय रूपमा विरोध भैरहेको पनि जनाएको छ।

यसबाहेक प्रमुख क्षेत्रमा निरन्तर न्यून लगानी पनि यो असफलताको प्रमुख कारण हो र धेरै क्षेत्रमा भएको प्रगति पनि उल्टो भएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रसंघका उपमहासचिव मारिया–फ्रान्सेस्का स्पाटोलिजानोले लैङ्गिक समानता टाढाको लक्ष्य बन्दै गएको बताइन् । द्वन्द्वग्रस्त र नाजुक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिलाको स्मरण गर्दै उनले विगतका वर्षमा भएको प्रगति पनि हराउँदै गएको वानकारि दिइन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला अधिकारको क्षेत्रमा १७ लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा गरेको थियो । गरिबी निवारणदेखि शिक्षा र जलवायु परिवर्तनसम्मका यी लक्ष्यहरू सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने लक्ष्य थियो । प्रतिवेदनमा यी लक्ष्यहरूमा भएको प्रगति मूल्याङ्कन गरिएको छ। रिपोर्टका अनुसार यो तस्विर निकै उदास देखिन्छ र यसको कारण ‘लुज कमिटमेन्ट’ हो ।

महिलामा रहेको चरम गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्यका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ – आज पनि विश्वमा प्रत्येक १० महिलामध्ये एक महिला अर्थात् करिब १०.३ प्रतिशत महिला २.१५ डलर अर्थात् दैनिक दुई सय रुपैयाँमा बाँच्न बाध्य छन् र यो क्रम जारी रह्यो भने २०३० सम्म आठ प्रतिशत भन्दा बढी महिला यो स्तरमा बाँचिरहेका हुनेछन्। यीमध्ये अधिकांश महिला उप-सहारा अफ्रिकामा बस्छन् ।

प्रगति गुमाउँदै

प्रतिवेदनले शिक्षाको क्षेत्रमा भएको प्रगतिको स्मरण गर्दै समग्रमा केटा र केटीलाई शिक्षाको सुविधा उपलब्ध गराउने काममा प्रगति भएको भए पनि आज पनि विद्यालय नदेखेका लाखौं बालिका रहेको उल्लेख गरेको छ । यो प्रायः युद्धग्रस्त क्षेत्रहरूमा हुन्छ । प्रत्येक बालबालिकालाई कम्तीमा दश कक्षासम्म शिक्षामा पहुँच हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रसंघको लक्ष्य छ । यद्यपि तालिबानले अफगानिस्तानमा प्राथमिक विद्यालयभन्दा बाहिर केटीहरूको शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ – सन् २०२३ सम्ममा विश्वभरका १२ करोड ९० लाख केटीहरू विद्यालय बाहिर हुन सक्नेछन् । यदि यो क्रम जारी रह्यो भने सन् २०३० सम्ममा ११ करोड बालिकाहरू विद्यालय जान पाउनेछैनन् ।

यसैगरी महिलालाई सम्मानजनक काम उपलब्ध गराउने लक्ष्य पनि टाढा रहेको बताइएको छ । सन् २०२२ मा २५ देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका ६१.४ प्रतिशत महिलाले मात्र काममा पहुँच पाएका थिए भने पुरुषको हकमा यो संख्या ९०.६ प्रतिशत थियो। त्यसैगरी महिलाले पनि पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक पाउने पीडा खेप्नु परेको छ ।

पुरुषहरु भन्दा पछाडि 

२०१९ मा महिलाहरूले पुरुषहरूले पाएको प्रत्येक डलरका लागि मात्र ५१ सेन्ट पाइरहेका थिए । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन जस्ता भविष्यका रोजगारीका क्षेत्रहरूका सम्बन्धमा प्रतिवेदनले महिलाको भूमिका निरन्तर अवरोधका कारण सीमित भएको भनेको छ, जुन कृत्रिम बुद्धिमत्ता जस्ता क्षेत्रमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ ।

आविष्कारहरू जसले आफ्नो आविष्कारका लागि पेटेन्टको आवेदन दिएका थिए पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको सम्भावना पाँच गुणा कम थियो। २०२० मा विश्वभरका तीनवटा अनुसन्धान क्षेत्रमा एक जना मात्र महिला थिइन । विज्ञान, प्रविधि तथा इन्जिनियरिङमा पाँच मध्ये एक जना मात्र र गणित (STEM) का क्षेत्रमा हरेक ५ मा १ महिला थिए।

राष्ट्रसंघको एउटा लक्ष्य भनेको निर्णय प्रदान गर्ने स्थानमा महिलालाई समानता प्रदान गर्नु पनि हो। तर प्रतिवेदनअनुसार विश्वका संसदमा २६.७ प्रतिशत मात्र महिला छन् । प्रबन्धक तहमा २८.२ प्रतिशत महिला छन् । यसबाहेक ६१ करोड ४० लाख महिला तथा बालिका युद्धग्रस्त क्षेत्रमा हुनेछन् जुन २०१७ को तुलनामा ५० प्रतिशतले बढेको छ ।

र‍ोयटर्स / एएफपी