जनधनको क्षति न्यून गर्न ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ महत्त्वपूर्ण

काठमाडौं । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थासँग सम्बन्धित नेपाल सरकारका अधिकारी, विभिन्न राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरूले विपद् जोखिमबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सबैका लागि पूर्वसूचना महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

सबैका लागि पूर्वसूचनालाई चारवटा आधारस्तम्भसहित कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकन र लेखाजोखा गर्न काठमाडौंमा आजदेखि सुरु दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशालामा उनीहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर–ह्याम्डीले विगत ५० वर्षमा विषम जलवायुका कारण २० लाख मानिसको मृत्यु भएको र मृत्यु हुनेमध्ये ९० प्रतिशत विकासशील राष्ट्रका नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले नेपालको यस्तो प्रयासमा राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट पर्याप्त सहयोग हुने विश्वास दिलाए । समारोहमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २०७८ माघ १४ गते बसेको बैठकले बहुप्रकोपीय राष्ट्रिय पूर्वसूचना प्रणालीको अवधारणापत्र र कार्ययोजना बनाउन दिएको निर्देशनबमोजिम विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनिसकेको बताउनुभयो । उहाँले उक्त कार्यदलले द्रुतगतिमा काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

पोखरेलका अनुसार नेपालमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि करिब रु ८० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको उल्लेख गरे । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले टेलिकम कम्पनीहरूको सहयोगमा मोबाइल सन्देशमार्फत मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषण गरिएको र केही समययता प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली पनि सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय (युएनडीआरआर)का हर्यारोल्ड राइस, सोही कार्यालयका क्षेत्रीय प्रमुख मार्को टोस्कानो–रिभाल्टा, इन्टरनेसनल फेडरेसन फर रेड क्रिसेन्ट (आइएफआरसी) का नेपाल प्रमुख अजमत उल्लाले पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनामा नेपालका प्रयासमा आ–आफ्ना संस्थाबाट सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन विद्यमान तथा भावी सरोकारवाला पहिचान गर्दै सरोकालवालाको प्रतिबद्धता लिन र सबै सरोकारवालाको प्रयासलाई राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहसम्म जोड्न आवश्यक राष्ट्रिय संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि कार्यशाला गरिएको सो क्रममा जानकारी गराइएको थियो ।

यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रणालीको क्षमता विकास गरी चुनौती सम्बोधन गर्न आवश्यक क्रियाकलापको पहिचान गर्नु तथा सबैका लागि पूर्वसूचनाको राष्ट्रिय मार्गचित्र सन् २०२३–२०२७ तय गर्न सरोकारवालासँग प्राविधिक सहायता, स्रोतको दीर्घकालीन सहयोग प्राप्त गर्नु कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ ।