मानसिक स्वास्थ्योपचार सर्वसुलभ बनाउन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्योपचार सर्वसुलभ बनाउन माग गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका साथै यससम्बन्धी उपचार सर्वसुलभ बनाउन आयोगले सबैलाई आग्रह गरेको हो ।

आयोगले मानसिक स्वास्थ्यबाट पीडितहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोग सरकार तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले ३१औँ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था चिन्ताजनक रहेको र यस क्षेत्रमा पर्याप्त काम हुनसकेको नसकेको उल्लेख छ ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई विश्वमा एक गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य सरोकारको विषयको रुपमा लिइन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको करिब १५ प्रतिशत मानिस मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा छन् । आयोगले मानसिक स्वास्थ्यलाई मानव अधिकारको संवेदनशील विषयको रुपमा लिए काम गर्दै आएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतनाको अभावमा अझै पनि मानसिक रोगीलाई औषधिउपचार नगरी साङ्लाले बाँधेर राख्ने, खोरमा थुन्ने, दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता कार्य परिवारबाटै हुँदै आएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य अवस्था भएका पाँचजना व्यक्तिमध्ये चारजना निम्न र मध्यम आय भएका देशमा रहेको तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सार्वजनिक गरेको छ ।

‘मानसिक स्वास्थ्य एउटा विश्वव्यापी मानव अधिकार हो’ भन्ने नाराका यो दिवस साथ विश्व व्यापीरुपमा मनाइँदै छ । नेपालको संविधानमा नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने, निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने भनिएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गर्दै जाने राज्यको नीतिे छ । त्यसैगरी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।