सर्वोच्चलाई सञ्चार मन्त्रालयले दियो जवाफ : नियमन सम्भव नभएपछि टिकटक प्रतिबन्ध

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल टिकटकका गतिविधि नियमन गर्न सम्भव नभएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको बताएको छ ।

टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले १४ मंसिरमा लिखित जवाफ पठाउँदै टिकटकको स्वनियमन कमजोर रहेको र रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसकिने भएकाले प्रतिबन्ध नै लगाउनुप

सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘अन्य सामाजिक सञ्जालले कम्युनिटी गाइडलाइन विरुद्धका सामग्री हटाउने गरेको भए पनि टिकटकले रियल टाइमका सामग्री हटाउन नसक्नुको अलवा लाइभ भिडियोहरु रेकर्ड गरी अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत शेयर गर्ने गरेकाले टिकटकको तत्कालिन अवस्थामा नियमन सम्भव नभएको स्थिति हो ।’

विभिन्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीहरुले सन् २०१८ मा सान्टाक्लारा सिद्धान्त अनुमोदन गरेका थिए । सन् २०२२ मा परिमार्जन गरिएको उक्त सिद्धान्त अनुसार सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक कम्पनीले प्रयोगकर्ताको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

टिकटक प्रतिबन्धको सरकारी निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै सरोकारवाला र कानुन व्यवसायीले गरी सर्वोच्च अदालतमा १० भन्दा बढी रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार सुनुवाइ भएको थियो । सो क्रममा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो ।

लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दालाई १९ मंसिरदेखि पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

टिकटकमाथि बन्देजविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।