कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारी विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं । हालसम्मकै ठूलो बिगो र जरिवाना सहितको फैसला सुनाउँदा समेत चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएको छ । कर फर्स्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीमाथिको बिगो र जरिवाना थप बढाउनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ ।

बहुचर्चित कर फस्र्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्ने जरिवाना र सजाय कम भएको भन्दै अख्तियारले पुनरावेदनपत्रमा अझ थप सजाय र जरिवाना हुनुपर्ने माग गरेको हो ।

विशेष अदालतले ५ असार, २०८० मा कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुको कामकारवाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गरेको थियो । कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेश ढकाल र चुडामणि शर्मालाई कर फस्र्यौट आयोगमा रहेर काम गर्दा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले उनीहरु हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीलाई नै ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । आयोगका अध्यक्ष महतलाई थप एक महिना कैद सजाय तोकिएको छ ।