आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सबल बनाउँदै ‘गोरखापत्र’लाई प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : मन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गौरवपूर्ण इतिहास र ऐतिहासिक विरासत बोकेको ‘गोरखापत्र’लाई प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक व्यवस्थापनलाई सबल पार्नुपर्ने बताएकी छिन् ।

गोरखापत्र प्रकाशनको १२४औँ वर्ष प्रवेश तथा संस्थानको ६३ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले आर्थिक र जनशक्ति व्यवथापनको हिसाबले आन्तरिक व्यवस्थापन सबल बनाउनसके गोरखापत्र संस्थानको भविश्य उज्वल रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘गोरखापत्रलाई उज्वल, प्रतिस्पर्धी र अगुवा पत्रिका बनाउन नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ ।’

उनले नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको जननीका रुपमा रहेको गोरखापत्रको गौरवपूर्ण इतिहास, ऐतिहासिक भूमिका र विरासत रहेको बताइन् । ‘विभिन्न कालखण्डको प्रत्यक्षदर्शी, ऐतिहासिक सामग्रीको सङ्ग्रह र नेपाली भाषा, साहित्यको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा गोरखापत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालको राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा पत्रकारिताबाट गोरखापत्रले पु¥याएको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ’, उनले भनिन् ।

सूचना र सञ्चारको पछिल्लो विकासले यसलाई विधागत र प्रविधिगतरुपमा अझै फराकिलो दायरामा बिस्तार गरेको उल्लेख गर्दै उनले गोरखापत्र र यसका अन्य प्रकाशनलाई विधागत र प्रविधिगतरुपमा सबल र सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

आममानिसमा बिस्तार हुँदै गएको सूचना पहुँच र सहज प्रयोगबाट गोरखापत्रले पाठक वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘नेपालमा अखबारी पत्रकारिता आरम्भ गरेको गोरखापत्रको इतिहास जति गौरवशाली छ, वर्तमान र भविश्यमा पनि यसलाई कायम राख्नु चुनौतीको विषय हो’, उनले भनिन्, ‘बजारमा प्रतिस्पर्धीका साथै अगुवा पत्रिकाका रुपमा स्थापित गर्न, आन्तरिक व्यवस्थापन सबल बनाउन जरुरी छ ।’

गोरखापत्रले सरकारका आधिकारिक समाचार सम्प्रेषण गर्नाका साथै सरकार र जनताका बीचको पुलको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले सरकारका राम्रा कामबारेमा जनताको बीचमा पुर्याउने तथा जनता गुनासा र अपेक्षा सरकारसमक्ष पुर्याउने गरी सरकारी सञ्चारमाध्यमले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सरकारी सञ्चारमाध्यम जुन विरासतबाट आए, त्यो जनमानाको विरासतका आधारमा सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारका मजनमण्डलीका रुपमा स्थापित भए । सरकारका गुणगान गाउने बाहेक जनताको भाषा बोल्न छाडियो, उनले भनिन्, ‘तर आज हामी समावेशितासहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । त्यसकारण गोरखापत्रलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनताको भाषा बोल्नुपर्छ ।’