ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यान्वयन गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन
काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) कार्यान्वयन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।
आज जमलस्थित प्राधिकरणको कार्यालय अनुगमनपछि मन्त्री गुरुङले बोर्ड निर्देशक एवं कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै सेवाप्रदायकसँग समन्व्य गरेर जतिसक्दो छिटो आरटिडिएफ परिचालन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री गुरुङले एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल नेपाल बनाउने अभियान साकार पार्न मन्त्रालय अन्र्तगतका संस्थानको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि डिजिटल नेपालको परिकल्पना महत्वपूर्ण भएको बताए ।
सबै स्थानीय त र प्रदेशमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ९जीआईओएमस० लागू गराउन सकियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । उनले यस वर्ष जसरी भए पनि देशैभरी फोरजीको सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए ।
त्यसअवसरमा उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकामा फाइभजी सेवा सुरु गर्न लागिएको समेत जानकारी दिनुभयो । साथै आफ्नै सुरक्षण मुद्रण सञ्चालन गर्न लागिएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङसँगै अनुगमन पुग्नुभएका सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले दूरसञ्चार ऐन २०५३ संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र यसका केही विषयमा बृहत छलफल आवश्यक रहेको समेत धारणा राखे ।
त्यसअवसरमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले कार्यालयका समस्या, कार्य चुनौती र भावी योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भाडाको घरमा बस्दै आएको प्राधिकरणको आफ्नै भवन बनाउन आवश्यक रहेको मन्त्री समक्ष सुनाए । यसका लागि जग्गा र बजेटको समेत व्यवस्थापन कार्य थालनी भएको बताए ।
मन्त्री गुरुङले पनि प्रविधिको विकास गर्न भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन पहिलो आवश्यकता भएकाले भवन निर्माणमा मन्त्रालयको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रतिक्रिया