शुक्रबार, चैत ७, २०८१

मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि शान्ति सम्झौताका पक्षधर मिल्नुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल

नेपालखोज २०८१ माघ २७ गते २०:३९

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गरी देशमा स्थायी शान्तिको वातावरण बनाउन शान्ति सम्झौताका पक्षधर मिलेर जानुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

Advertisement

संविधान निगरानी समूह र ‘इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो–इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर)’ द्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको एक दशक र संवैधानिक सुधारको आवश्यकता’ विषयक संवाद कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालहाँले दक्षिणपन्थी कोणबाट संविधानको तीव्र विरोध भइरहेको अवस्थामा जतिसुकै आलोचना र प्रतिआलोचना भए पनि शान्ति सम्झौताका पक्षधर मिल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

अध्यक्ष दाहालले सरकारमा सहभागी दुई ठूला दलले जनताका कुरा नबुझ्ने हो जनतामा तीव्र असन्तुष्टि बढेर जाने जिकिर गरे । जनताले सुशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा खानेपानीका क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको विकास सकारात्मक बाटोतर्फ नै उन्मुख रहेको धारणा राखे ।

जनअपेक्षाअनुरुप आर्थिक समृद्धि हासिल नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व र शक्तिबीच गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता औँल्याउँदै अध्यक्ष दाहालले न्यायक्षेत्रसहित बौद्धिकवर्ग र समुदायले एकपटक फेरि गम्भीर आत्मसमीक्षाका माध्यमबाट नयाँ राष्ट्रिय एकता र दृष्टिकोण बनाउन जरुरी रहेको बताए । आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा प्राप्त पहिचान र समावेशी प्रतिनिधित्व खोस्ने गरी संविधान सशोधनको प्रयास गरिए आफूहरुलाई कदापि स्वीकार्य नहुने अध्यक्ष दाहालको भनाइ थियो ।

प्रहरी, कानुन, कर्मचारी र आर्थिक स्रोत नदिने अनि प्रदेशले काम गरेर भनी प्रचार गर्ने कार्य ठीक नभएको अध्यक्ष दाहालले उल्लेख गरे । नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरलेले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप अधिकार तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्नमा बाधा पुर्याएकै कारण प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास तथा समृद्धिमा लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताए ।

संसद् कानुन निर्माण र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा गतिशील हुन नसकेको उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले राज्य र नागरिकलाई जोड्ने हिसाबले अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।

प्रतिक्रिया