कोभिड र आपूर्ति सङ्कटबीच वित्तीय स्थायित्व जोगाउन सफल भएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल साता समाप्त हुँदैछ । यसै अवसरमा आज बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गभर्नर अधिकारीले कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध तथा आपूर्ति सङ्कटका कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सफल भएको बताए ।

गभर्नर अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई कम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरेकाले मुलुकको वित्तीय स्थायित्वलाई सबल बनाउन मद्दत पुगेको उल्लेख गरे । अहिले १४ दशमलव ४ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै मौद्रिक नीतिहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्दै मुद्रास्फीति लक्ष्यभित्रै सीमित राख्न सफल भएको उल्लेख गरे ।

कोभिड महामारीको प्रभावलाई न्यून गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियतपूर्ण वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरू लागू गरेको थियो, उनले भने, जटिल परिस्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न लचिलो नीति अवलम्बन गरिएको थियो ।

लचिलो नीतिले व्यवसाय सञ्चालन तथा लगानी प्रवद्र्धनमा सकारात्मक असर पार्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानमा टेवा पुर्याएको उनको भनाइ थियो । वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण सुदृढ बनाइएको र जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको, मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड भुक्तानी, इन्टरनेट बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको उनको भनाइ थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा २०८०र८१ मा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा दोब्बर वृद्धि भएको छ, जसले डिजिटल वित्तीय समावेशितालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गरेको छ, उनले भने ।

गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबारको वृद्धिसँगै केन्द्रीय बैंकले साइबर सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक नीतिगत तथा प्रविधिगत सुधारहरू अवलम्बन गरेको बताए । त्यस्तै संस्थागत सुधारका र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन ११६ नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसारका नियमन तथा सुपरिवेक्षण विधि लागू गरिएको र बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसनतर्फ उन्मुख गराउने नीति अवलम्बन गर्दै वित्तीय संस्थाको साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको उनले उल्लेख गरे ।