सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । राष्टिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले सरकार जनताको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा चिन्तित छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै पनि फितालो रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताए । उनले सूचनाको हकसँग जोडेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने अभियानमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गरे । सुशासन कायम गर्न अहिले ठूल–ठूला चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, सरकार र राज्यका निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसैले सूचनाको हकसँग सुशासन जोडिएको छ ।

मन्त्री गुरुङ्ले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय पहलकदमी लिएको जानकारी दिए । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्द्धनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले सूचना आयोगको संयन्त्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तारका लागि सरकार लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त प्रयोजनका निम्ति हालै सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मन्त्री एवं सरोकारवालाको बैठक बसेर संरचना विस्तारका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आदि विषयमा गहन छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले सूचना आयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याए ।

उनले भने, नागरिकलाई सूचनाको सहज र सरल रुपमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि भएको तर, जनताको सूचनाको साँच्चिकै प्रत्याभूति कत्तिको गर्न सकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन हुनसकेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दिशामा आयोग निरन्तर प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गरे । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने औजारका रुपमा सूचना आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उहाँले यसको संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहलकदमी भइरहेको जानकारी दिए ।