विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र कडाइ ल्याएको छ ।

यसअघि २०८१/११/२३ मा जारी निर्देशन र त्यसपछिका परिपत्रहरूलाई समेटेर परिमार्जित गरिएको यो निर्देशन भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूका लागि लागू गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरेको निर्देशनमा विद्युतीय भुक्तानी कार्ड (क्रेडिट, डेबिट, प्रिपेड) सम्बन्धी नीतिगत, सञ्चालन तथा सुरक्षा मापदण्डहरू स्पष्ट गरिएको छ ।

निर्देशनअनुसार, कुनै पनि संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्नुअघि आवश्यक नीति सञ्चालक समितिबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।

साथै, सेवा सञ्चालन, सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डहरू राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गर्ने निर्देशनअनुसार अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्ड जारी गर्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि वर्ग अनुसार भिन्नता राखिएको छ । ‘क’ वर्ग तथा राष्ट्रियस्तरका ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट, डेबिट र प्रिपेड कार्ड सबै प्रकारका कार्ड जारी गर्न पाउनेछन् भने राष्ट्रियस्तर बाहेकका ‘ख’ र ‘ग’ वर्ग तथा ‘घ’ वर्गका संस्थाले क्रेडिट कार्डबाहेकका कार्ड मात्र जारी गर्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायकले स्वदेशभित्र सञ्चालन हुने गरी नेपाली रुपैयाँमा प्रिपेड कार्ड मात्र जारी गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्र बैंकले एउटै व्यक्तिको एउटै खाताबाट एउटै प्रकृतिको एकभन्दा बढी कार्ड जारी गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ, यद्यपि विशेष प्रकृतिका कार्ड योजनामा भने यो प्रावधान लागू नहुने उल्लेख छ । ग्राहकलाई कार्ड छनोटको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कार्ड योजनाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

ग्राहक संरक्षणतर्फ, कार्ड जारी गर्दा ग्राहकसँग अनिवार्य रूपमा सम्झौता गरी सेवा शुल्क, कारोबार सीमा, नगद तथा भुक्तानी सीमा, क्रेडिट कार्डको हकमा ब्याजदर, भुक्तानी समयसीमा, जरिवाना लगायतका विवरण स्पष्ट रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, सुरक्षित कारोबारका उपाय, कार्ड हराए वा चोरी भएमा सम्पर्क गर्ने माध्यम, सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया र उपलब्ध हुने अतिरिक्त सुविधाहरूबारे पनि ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि एसएमएस वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट ग्राहकलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार, विद्युतीय भुक्तानी कार्डमार्फत खाताको मौज्दात तथा कारोबार विवरण हेर्न सकिने र एटीएम तथा क्यास डिपोजिट मेसिनमार्फत नगद कारोबार गर्न सकिनेछ ।

त्यसैगरी, कार्डमार्फत नेपालभित्र हुने सबै नेपाली रुपैयाँका कारोबारहरूको फछ्र्यौट देशभित्रै गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्वीच प्रयोग गर्दा जमानत वा बण्ड जारी गर्नुपरे नेपाली रुपैयाँमै गर्नुपर्नेछ भने विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबारका सीमा तथा प्रावधानहरू राष्ट्र बैंककै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेका निर्देशनअनुसार हुनेछन् ।

नयाँ निर्देशनले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।