सुकुम्बासी समस्या र मानव अधिकारको सन्दर्भ ! 

नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई लिएर फेरि एक पटक बहस चुलीएको छ। हिजोआज नयाँ बालेन सरकारले  फेरी काठमाडौं उपत्यका भित्रका नगरपालिकाहरूको नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गा मा भएका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने प्रयास थालेपछि यस विषय ले राजनीतिक र बौद्धिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। केही बुद्धिजीवीहरूले यस कदमलाई “मानव अधिकार विरुद्ध” भन्दै आलोचना गरेका छन्। तर के यो बहस यत्तिकै सरल छ त ?

हो..सुकुम्बासी समस्या मानव संवेदना सँग जोडिएको विषय हो। साँच्चिकै भूमिहीन, विपन्न र राज्यबाट उपेक्षित नागरिकहरूको बसोबासको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो। यसमा कुनै विवाद छैन। तर यही संवेदनशील विषयलाई आधार बनाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने र त्यसलाई स्थायी अधिकारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति भने गम्भीर समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ। 

सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी स्वामित्व होइन। नदी किनार, सडक छेउ वा अन्य सरकारी जमिनमा वर्षौँ देखि गरिएको अवैध बसोबासलाई  अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्नु, वास्तवमा कानुनी राज्यको मर्म विपरीत हुन्छ। यदि यस्तो अभ्यासलाई वैधता दिइयो भने यसले कानुनको शासन कमजोर बनाउनुका साथै भविष्यमा थप अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सुकुम्बासीको परिभाषा हो। आजको बहसमा यो शब्द अत्यन्तै धमिलो बनाइएको देखिन्छ। साँच्चिकै भूमिहीन र विपन्न व्यक्तिहरू एकातिर छन् भने, राजनीतिक संरक्षणमा सङ्गठित रूपमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने तत्त्वहरू अर्कोतिर छन्। यी दुईबिचको भिन्नता मेटाएर सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्नु भनेको  वास्तविक गरिबको हित विपरीत हुन्छ। यसले नक्कली अतिक्रमणकारी लाई संरक्षण दिन्छ र वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या झन् जटिल बनाउँछ।

सहरीकरणको प्रक्रियाले मानिसहरूलाई अवसरको खोजीमा सहर तर्फ आकर्षित गर्नु स्वाभाविक हो। तर यसलाई आधार बनाएर अव्यवस्थित र गैर कानुनी बसोबासलाई उचित ठहर गर्नु तर्क सङ्गत हुँदैन। अझ विगतमा राजनीतिक संरक्षण र राज्यको कमजोर नियमनका कारण यस्तो अतिक्रमण मौलाएको तथ्यलाई नजर अन्दाज गर्नु समस्याको जड ढाकछोप गर्नु जस्तै हो।के अतिक्रमणलाई यथा वत् राख्नु नै समाधान हो ? पक्कै होइन  होला। समाधान भनेको स्पष्ट निष्पक्ष र दीर्घकालीन हुनु पर्छ । त्यसैले मेरो विचारमा पहिलो वास्तविक सुकुम्बासी को पहिचान गरिनुपर्छ। दोस्रो, नक्कली अतिक्रमणकारीलाई कानुनअनुसार हटाइनुपर्छ। तेस्रो, वास्तविक भूमिहीनहरु लाई व्यवस्थित र सम्मानजनक पुनर्वासको व्यवस्था गरिनु पर्छ।  चौथो, सार्वजनिक जग्गा तथा वातावरणीय रूपमा संवेदन शील क्षेत्रहरूको संरक्षण अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

मानव अधिकारको बहस अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। तर त्यो बहस यथार्थ र कानुनी आधारमा हुनुपर्छ। कसैको अधिकारको रक्षा गर्ने नाममा अरू नागरिकको अधिकार हनन गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएको अवैध कब्जा, समान अधिकारको प्रयोग होइनकि बरु दुरुपयोग हो।

अन्ततः सुकुम्बासी समस्याको समाधान भावनात्मक नारामा होइन, स्पष्ट नीति, निष्पक्ष कार्यान्वयन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा निहित छ। अतिक्रमणलाई संरक्षण गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने नै आजको आवश्यकता हो।