सोमबार, मंसिर १५, २०७७

महरालाई कारबाही होला वा नहोला ? विकल्प यस्ता पनि छन्

नेपालखोज २०७६ असोज १५ गते ९:१३

१५ असोज, काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रकरणको अनुसन्धानमा पीडितकै भूमिका निर्णायक हुने देखिएको छ । आगामी दिनमा पीडितले तय गर्ने भूमिकाकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।  महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार घटना सार्वजनिक भइसक्दा पनि किटानी जाहेरी नदिएकाले अनुसन्धान कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे अन्योल छ ।

पीडितले सबैभन्दा पहिले घटनाको सूचना र त्यसको प्रमाण सुरक्षित राख्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको उजुरी नदिएसम्म मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन र त्यसलाई बलियो बनाउन कठिन हुने उनी बताउँछन् ।

‘पीडितको उपस्थिति र सहयोगबिना बलात्कारको अनुसन्धान र आरोप अघि बढाउन गाह्रो हुन्छ,’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘घटनास्थल अवलोकन गरेर आएको प्रहरीले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पनि अनुसन्धान अघि बढ्न सक्छ तर सम्बन्धित व्यक्तिले म पीडित हुँ नभन्दासम्म आरोप प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ ।’ महानगरीय प्रहरी परिसर स्रोतका अनुसार सुरक्षा दृष्टिले व्यवस्थित क्षेत्रमा पर्ने पीडितको बसोबासस्थलमा चारैतर्फ सीसीटीभी कभरेज छ, जसको रेकर्ड प्रहरीसँग सुरक्षित छ ।

जबर्जस्ती करणीमा पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण महत्त्वपूर्ण प्रमाण मानिन्छ । तर मंगलबार अबेरसम्म पनि उनी त्यसका लागि तयार नभएको प्रहरीले बताएको छ । ‘यसमा ढिलाइले महत्त्वपूर्ण प्रमाण नष्ट हुने जोखिम देखिँदैछ,’ ती सरकारी वकिलले भने । उनका अनुसार पीडितको कोठामा बरामद सामानले समेत आरोप पुष्टि गर्न मद्दत गर्नेछ । कतिपय बलात्कार घटनामा पीडितले बयान फेरेका उदाहरण पर्याप्त छन् । सर्वोच्च अदालतले यस्ता कैयौं मुद्दामा बलात्कार आरोप स्थापित हुने फैसलासमेत गरेको छ । पीडितले आफूमाथि बलात्कारको प्रयास मात्रै भएको बयान दिए अपराध संहिताको दफा २२४ अनुसार ३ वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला हुन सक्छ । पीडित थप उदार भएर सामान्य कुटपिट मात्रै गरेको बयान दिए सार्वजनिक अपराधको अभियोगमा प्रहरीले कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।

विकल्पहरु

१.जबर्जस्ती करणीको आरोप -७ देखि १० वर्ष कैदको मागदाबी अनि क्षतिपूर्ति

२.यौन दुर्व्यवहारको आरोप – ३ वर्ष कैद, ३० हजार जरिवाना

३.कार्यस्थल/कार्यक्षेत्र जोडिए -नियमित सजायमा ४ वर्ष कैद, ४० हजार थप जरिवाना हुन सक्ने

४.कुटपिट -जिल्ला प्रशासनमा कारबाही चल्ने

५.मुद्दा नचल्ने राय भए -तहतह हुँदै महान्यायाधिवक्ताले त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने – कान्तिपुरबाट

प्रतिक्रिया