काठ तस्करीको आरोपी संघीय सांसद आले मन्त्री बन्ने दौडमा

काठमाण्डौं । वर्तमान सरकारका धेरै मन्त्रीहरु कुनै न कुनै आरोप नलागेका छैनन् । अझ कोभिड –१९ को महामारी पछि त उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले त ब्रम्हलुट नै मच्चाउन सफल भए । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसाल देखि श्रम मन्त्रीसम्मले सरकारलाई सहयोग होइन  विवादमा मुछेका प्रशस्त उदाहरणहरु छन् ।

मन्त्रीहरुले गरेका कर्तुतका कारण सरकार सञ्चालन गरिरहेको नेकपा भित्र चर्को विवाद चुलिएपछि अहिले दुई अध्यक्ष मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्ने रस्साकस्सीमा लागे पनि टुङ्गो भने लगाउन सकेका छैनन । बालुवाटमा कुन कुन मन्त्री हटाउने र कसलाई ल्याउने भन्ने छलफल भइरहँदा मन्त्री बन्ने दौडमा ज्यान फालेर लागेका छन काठ तस्करीको आरोप लागेको डोटीका संघीय सांसद प्रेमबहादुर आलेमगर । प्रेम आले काठ व्यवसायीका रुपमा सांसद पदको दुरुपयोग गदै तस्करीमा संलग्न भएको पनि आरोप लागको छ ।

केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने ताका नै मन्त्री बन्नका लागि साम, दाम दण्ड सवै प्रयोग गर्दा पनि मन्त्री बन्न असफल भएपछि आफूलाई मन्त्री बन्न सहयोग गरेको भन्दै नेकपाका नेताहरुलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत गाली गर्दै आईरहेका छन् आले । अव बन्ने मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा आफूलाई जसरी भएपनि सुदुर पश्चिमका तर्फबाट मन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै उनी पूर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा दैलो धाउन थालेका छन् । थापा र महरले उनलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेर मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् ।

आलेलार्य विगतमा काठ ब्यवसाय गर्दै गर्दा वन मुद्दा लागेको पाइएको छ । साबिकको छतिवन गासि वडा नं.९ रुपसकाँडा बस्ने प्रेमबहादुर आलेमगर र उनका सहयोगी साझेदार सोही गाबिसको वडा नंं ८ बस्ने राधेश्याम बडायरलाई छतिवन गाबिसको वडा नं. ५ र ८ का बिभिन्न स्थानमा अबैध सल्ला जातका रुखहरु कटानी गरेको भनि जिल्ला अदालत डोटीमा अभियोग पत्र दर्ता गरिएको थियो । आलेमगरमाथि अभियोग पत्र दर्ता गर्दाका बखत उनी जिल्ला बिकास समिति डोटीका सदस्य तथा इलाका नंं ६ का क्षेत्रपाल रहेका थिए ।

२०५५ साल बैशाख १० गते तत्कालीन जोरायल रेन्ज पोष्टका वनरक्षक प्रेमबहादुर खड्काले सो सम्बन्धी जिल्ला वन कार्यालय डोटीमा प्रतिबेदन पेश गरेका र बैशाख १३ गते रेन्जर कृष्णदेब यादव लगायतको अनुसन्धान टोलीसँग स्थानीय पूर्णसिंह जेठारा सहित २४ जनाले ती काठहरु राधेश्याम बडायर र प्रेमबहादुर आलेमगरका हुन् भनी बरामदी मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका थिए । बडायर र आलेमगरले कटानी गराएका काठहरु मेलखोला, कमला खोला, जजना खोला लगायतका स्थानमा ११ हजार २ सय ३२ क्यु फिट अबैध काठहरु बरामद गरिएको थियो ।

बनरक्षक प्रेमबहादुर खड्का समेतले आरोपित मध्यको राधेश्याम बडायरलाई पक्राउ गरे पनि प्रेमबहादुर आलेमगर उछृङखल भएकाले जीउ ज्यानको खतरा हुने भनी पक्राउ गर्न र पत्र पठाउन नसकिएको प्रतिबेदन बुझाएका थिए । आरोपित आलेमगर र बडायरले वन ऐन २०४९ को दफा ४९ को घ र ङ को विपरीत कसुर गरेकाले निजहरुलाई सोहि ऐनको दफा ५० ९१० ९घ० ४ नंं बमोजिम जनही बिगो रकम रु। ४ लाख ४९ हजार ३ सय १४ पैसा ४० को दोव्वर ८ लाख ९८ हजार ६ सय २९ र एक बर्ष कैद माग दावी गरिएको थियो । जिल्ला अदालत डोटीमा थुनछेक बहसमा धरौटी बुझाउन नसकेपछि हालका डोटीबाट निर्बाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर आले मगरलाई हालका जिल्ला बिकास समिति डोटीका संयोजक तथा तत्कालीन इलाका नं। ११ का क्षेत्रपाल रामबहादुर ऐरले आफ्नो जग्गाको लालपूर्जा धरौटी राखेर छुटाएका थिए ।

त्यसताका सांसद आलेमगर डोटीका चर्चित काठ ब्यवसायी थिए । उनको काठ ब्यवसाय जिल्ला बिकास समितिको सदस्य, तत्कालीन नेकपा ९एमाले० डोटीको उपसचिब दुई कार्यकाल रहँदा पनि यथावत नै रहेको डोटीका काठ ब्यवसायीहरु बताउँछन् । संविधानसभा निर्वाचनमा डोटी क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवार बनेपछि अप्रत्यक्ष रुपमा काठ व्यवसाय गर्दै आएका थिए । त्यसपछि काठ कटानी खोल्न दवाव दिने, आफूलाई आर्थिक सहयोग गर्नेहरुलाई ठेक्का मिलाउन सेटिङ मिलाउने र काठ ब्यवसायीसँग कमिशन असुल्ने कार्यमा रहेको रहेको बताइन्छ ।

सुदूर पश्चिममा क्रियाशील काठ ब्यवसायीहरुका अनुसार आफूलाई नियमित रुपमा आर्थिक सहयोग गर्ने काड ब्यवसायीलाई ठेक्का तथा काठ नपाएकाले आले मगरले बैज्ञानिक वनमा अनियमितता भएको भनी चर्कोे आवाज उठाएका थिए । कैलाली जिल्लामा बैज्ञानिक वनमा भएको अनियमितता छानविन गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा घुस लिएको आरोपमा कारवाहीमा रहेका सहायक वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीलाई वन बिज्ञको रुपमा आफूसँगै सहभागी गराएका थिए ।

त्यसो त लेखासमितिको सदस्य रहेका आलेमगरले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला प्रदीप राणाको प्रभावमा परी नेपाल वायुसेवा निगमको इन्जीन मर्मतको ठेक्का नै अवरुद्ध गरेका थिए । राणा एजेन्ट रहेको लुफ्थान्सा नछानिएपछि लेखासमितिका सभापति भरतकुमार साह सहितका नेकपाका आलेहरुले उसैलाई दिन तत्कालीन निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका थिए । राणाको लुफ्थान्सालाई नै ठेक्का दिन लेखासमितिले क्षेत्राधिकार नै नाघेर निर्देशन दिएको बिषय त्यतिबेला पनि विवादमा परेको थियो । ठेकेदारको प्रभावमा सभापति साह त कांग्रेसका तर्फबाट भएकाले पर्नु स्वभाविक मानिए पनि आलेसहितका नेकपाका सांसद पनि देउवाका सालाको प्रभावमा परेका थिए ।

यसअघि झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा पनि आलेले मन्त्री बन्नका लागि आधा करोड रकम खर्चेको र नभएपनि फिर्ता मागेको बिषयले तत्कालीन एमालेमा निकै चर्चा पाएको थियो ।