ट्रंकलाइन मुल्य विरुद्ध उत्रिएका उद्योगले हारे

३० असोज, काठमाडौँ । ट्रंकलाइन सुविधा लिएका औद्योगिक ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिलअनुसार नै महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ ।

प्राधिकरणले काटेको बिलअनुसार महसुल तिर्न नसक्ने भन्दै उच्च अदालत गएका १६ वटा उद्योगका रिट अदालतले खारेज गरेपछि अब उनिहरुले बिल अनुसारकै रकम तिर्नु पर्ने भएको हो ।  पछिल्लो पटक ४ वटा कम्पनीले ट्रंकलाइनको महसुलविरुद्ध दायर गरेको रिट पनि उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले बुधबार खारेज गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु नारायणप्रसाद पोखरेल र हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले कम्पनीहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुल तिर्न पर्ने ठहर गरेको हो । सर्बोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, बुटवल सिमेन्ट र पाल्पा सिमेन्टले प्राधिकरण विरुद्ध रिट हालेका थिए । यसअघि अदालतले यो मुद्दामा प्राधिकरणको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसअघि उच्च अदालत पाटन पुगेका १२ वटा उद्योगहरुको रिट पनि खारेज भएको थियो । उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको सयुक्त इजलासले उद्योगीहरुको रिट खारेज गरेको हो । उद्योगीले उपयोग गरेको लाइन विशेष प्राथमिकता प्राप्त भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

यस्तो विशेष प्राथमिकताकासाथ दिइएको विद्युत सेवा डेडिकेटेड वा ट्रंकलाइनका रुपमा परिभाषित हुने अदालतको ठहर छ । अदालतले छुट भएको बिजुलीको महसुलको बिल कानुनबमोजिम प्राधिकरणले जुनसुकै बेला काट्न सक्ने व्यवस्था रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

प्राधिकरणको बिलिङ अन्यायपूर्ण भएको भन्दै उद्योगहरु उच्च अदालत गएका थिए । अदालतको आदेशअनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टसहित जगदम्बा सिन्थेटिक, विशाल सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्स, अरिहन्त पोली म्याक्स, अरिहन्त मल्टी फाइबर्स, एभरेष्ट पेपर मिल, युनाइटेड सिमेन्टले पनि प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्नुपर्ने भएको छ । यी कम्पनीलाई तुरुन्तै बिल तिर्न प्राधिकरणले पत्राचार गरिसकेको छ ।