सरकारको अनियमित खर्च ४७ अर्ब

११ मंसिर, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अनियमित खर्च (बेरुजु) ४७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । यो कुल खर्चको ४ दशमलव २५ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलको आन्तरिक लेखापरीक्षणले यस्तो देखाएको हो । आव २०७५/७६ को निकासा खर्च रकम ११ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवदेन तयार गरी कात्तिकमा अर्थमन्त्री समक्ष पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ छ । फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी रहेको पेस्की भने ३० अर्ब ४१ करोड छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पेस्कीलाई पनि बेरुजु भनेको छ । वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप गरिएकाले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वीकृत कार्यक्रम बिना खर्च गर्ने, खर्च शीर्षक फरक पारी भुक्तानी गर्ने, बिलभन्दा बढी भुक्तानी जस्ता गतिविधिले वित्तीय अनुशासनको पालना नभएको देखाएको छ ।

कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ५८ करोड २० लाख नियमित गर्नुपर्ने किसिमका छन् । ४० करोड ८७ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । १५ अर्ब २२ करोड ३९ लाख म्याद नाघेको पेस्कीबापतको छ । बेरुजु १७ अर्ब २१ करोड छ । फस्र्योट गर्ने अवधि बाँकी रहेको पेस्की भने ३० अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ ।