संस्थानको १८.५ अर्ब रुपैयाँ लगानी, बालुवामा पानी
२४ मंसिर, काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक ऋण लिएर संस्थानमा गरेको १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी डुबेको छ । सार्वजनिक संस्थान, निकाय र विकास समितिमा गरी ३७ वटा संस्थानमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लगानीप् थियो । त्यसमध्ये १५ संस्थानमा गरिएको १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी डुबेको हो । संस्थानलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न नसक्दा ऋणm लगानीमा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन् । सरकारले रघुपति जुट मिल्स, विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडलगायतका उद्योग सञ्चालनका लागि दाता मुलुकबाट ऋण लिएको थियो । तर, ती संस्थानबाट ऋण उठेको छैन् । दातृ निकायले भने सरकारलाई दिएको ऋण मिनाहा गरिसकेका छन् ।
वैदेशिक ऋण लिएर संञ्चालन गरिएका १० औद्योगिक संस्थानमध्ये ६ वटा बन्द भइसकेका छन् । विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेड, वीरगन्ज चिनी कारखान, नेपाल कोल लिमिटेड, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन, भक्तपुर इँटा कारखाना र हिमाल सिमेन्ट कम्पनी बन्द भएका हुन् ।
उदयपुर सिमेन्ट नाफामा सञ्चालन भइरहे पनि उद्योगबाट सरकारले ऋण उठाउन सकेको छैन् । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै हुने नियुक्ति, मितव्ययिता अभाव र भ्रष्टाचारले संस्थान व्यवस्थापन गर्न नसिकिएको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्दा संस्थान बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । खनालले भने, ‘दातृ निकायबाट ऋण लिएर खोलिएको संस्थानलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्न कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वको सरकारले तदारुकता देखाएन । ती संस्थानबाट सरकारलाई ऋण उठाउन हम्मेहम्मे परेको छ ।’
संस्थाननमा विदेशी ऋण थप्ने तयारी
संस्थानतर्फ डेढ खर्ब विदेशी ऋणको भार बोकेको अवस्थामा चालू आवमा विदेशी ऋण बढ्ने अवस्था देखिएको छ । संस्थानमा वैदेशिक ऋणतर्फ ६८ अर्ब ४३ करोड २१ लख रुपैयाँ थपिने सरकारको अनुमान छ । चालु आवको बजेटमै सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका संस्थानद्वारा सञ्चालित आयोजनामा लगानी बढाउने उल्लेख छ ।
कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना र माथिल्लो त्रिशुलीलगायत दर्जनबढी आयोजनामा लगानी बढाउनुपर्ने हुँदा सरकारले ऋण लिएर लगानी बढाउन लागेको हो । यस क्षेत्रमा ५८ अर्ब ५२ करोड ५१ लख रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतका महत्वाकांक्षी आयोजनामा पनि १५ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
प्रतिक्रिया