राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ कुम्याउने दाउ कसेको एनसेललाई नै दिइयो ४ जि र ५ जि सेवा प्रवाहको फ्रिक्वेन्सी

पुस २, काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रकाशन गरेको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको बढाबढमा बुधबार एनसेल प्रा.लि. छनोट भएको छ ।

राज्यलाई लाभकर नतिरी राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ कुम्याउने दाउ कसेको एनसेललाई नै मुलुकमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा सुनिश्चित गर्न प्राप्त सीमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगको वातावरण सिर्जना गराइ समृद्धिमा सघाउन प्राधिकरणले सो फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गरेको हो ।

प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढ प्रक्रियाको लागि एक वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरेको थियो । बढाबढको सूचनामा एनसेल र नेपाल टेलिकमले आफ्नो सेवा दिने मूल्य दाबीसहित भाग लिएका थिए ।

प्राधिकरणले बुधबार (आज) आयोजना गरेको बढाबढ कार्यक्रममा एनसेलको पाँच करोेड ८० लाख र टेलिकम कम्पनीको र पाँच करोड एक हजार रुपैयाँ पर्न आएको जानकारी दिइयो ।

प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितका अनुसार फोर जि र पाइभ जि सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन गरिएको हो । प्राधिकरण नेपाल सरकारको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र नीतिगत सुझाव दिने निकाय हो ।