उडान तोकिएको समयभन्दा ढिलो वा रद्द भए यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने

१३ पुस, काठमाडौँ। सरकारले हवाई उडानसम्बन्धि नयाँ ऐन ल्याउन लागेको छ । गैरसैनिक हवाई उडान(सिभिल एभिएसन) ऐन २०१५ लाई विस्थापित गरि ल्याउन लागेको नयाँ ऐनमा हवाई कम्पनीले उडान डिले (विलम्ब) वा क्यान्सिल (रद्द) साथै हवाई यात्रा गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरे यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हवाई यात्रामा यात्रुको अधिकारलाई बलियो बनाउँन यस्तो व्यवस्था समेटिएको हो । यसकालागि ‘नेपाल नागरिक उड्डयन ऐन २०७६’ को मस्यौदा तयार गरि मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।

अहिले तयार पारिदै गरेको नयाँ ऐन लागु भए हवाई उद्योगका कारणबाट यात्रुको उडान रद्द भए, ढिला भए वा उडान नै गर्न नपाउने अवस्था आएमा हवाई यात्रुले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छन् । यस अधिकारको प्रयोगकालागि तालुकदार निकायले मापदण्ड निर्माण गर्नु पर्ने छ ।

साथै ऐन लागू भएपछि हवाई सेवा संचालन गर्ने उद्योगले हवाई यात्रुको जानकारीका लागि यात्राका शर्त, सुविधा तथा हवाई भाडाका दर पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालमा हवाई यात्राको व्यवस्थापन फितलो हुँदै गएका बेला यस ऐनले सुधारको भुमिका खेल्ने अपेक्षा लिईएको छ ।