मंगलबार, चैत ३१, २०७७

उखु किसानले पाउने सम्पूर्ण बक्यौता माघ पहिलो साताभित्र उठाइन्छः मन्त्री भट्ट

नेपालखोज २०७६ पुष १८ गते १६:०८

८ पुष, काठमाडौँ । सरकारले चिनी मिलबाट उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता आगामी माघको पहिलो साताभित्र उठाइदिने विश्वास दिलाएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज शुक्रबार आयोजित साक्षात्कारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

चिनी मिलबाट उखु बिक्रीवापत पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि नपाएपछि उखु किसान केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा आएर सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि भद्र प्रदर्शनी गर्दैछन् । उहाँले भन्नुभयो, “किसानले मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकममध्ये ८० प्रतिशत यही पुस मसान्त र बाँकी सबै रकम माघको पहिलो साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारले मिल सञ्चालकलाई कडा निर्देशन गरिसकेको छ । तपाईँहरु ढुक्क भएर घर फर्किए हुन्छ ।”

सो अवसरमा सङ्घर्षमा रहेका किसानले सरकारका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि माग सम्बोधन नभएको हुँदा यसपटक लिखित सहमति नभएसम्म घर नफर्कने अडान सुनाए । उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भन्नुभयो, “मन्त्रीज्यूको मेहिनत र प्रयासले हामीलाई विश्वास त दिलाएको छ, तर लिखित सम्झौता नभएसम्म हामी घर फर्कदैनाँै, विगतमा हामीलाई धोका भएको छ, हामी निरीह छौँ ।”

भुक्तानी बाँकी रहेका केही चिनी मिल सञ्चालकले किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने कार्य थालिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका १३ मध्ये तीन चिनी मिलमा मात्र किसानको बक्यौता रहेको पाइएको बताउनुभयो । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५३६ तोक्नुका साथै किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ६५.२८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

किसानलाई अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो हुन नदिन किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले किसानले उठाएका समग्र विषयवस्तुको सम्बोधन र किसानलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा तत्कालै कार्यदल बनाएर अध्ययन शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दुई लाख ४० हजार मेक्ट्रिक टनमध्ये स्वदेशी चिनी मिलबाट एक लाख ७५ हजार मेक्ट्रिक टन चिनी उत्पादन हँुदै आएको छ । चिनी उद्योगको मागअनुरुप सरकारले चिनी आयातमा भन्सार राजश्व बढाएर रोकसमेत लगाएको छ । विगतमा रुग्ण घोषणा गरिएका वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोच भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया