संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रिय सभामा तीब्र असन्तुष्टी

५ माघ, काठमाण्डौ । संसद सचिवालयको व्यवस्थापनप्रति राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौडेलले असन्तुष्टी जनाएकी छिन् ।

राष्ट्रियसभाको आईतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राईले सामान्य व्यवस्थापनमा पनि सचिवालयले ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरिन् । पटक पटकको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सिंहदरबारस्थित दिगो विकास समिति र विधायन समितिको सचिवालयमा महिला र पुरुषका लागि ट्वाईलेटको व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो गरिन् । ट्वाईलेटको व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दे आफु महासचिव देखि ठेकेदारसम्म पुगेको फेयरिस्त सुनाइन् ।

सचिवालयले समयमा बैठकबारे सांसदलाई जानकार नगराउँदा बैठकहरु प्रभावित हुने गरेको र सांसद अनुपस्थित भएका कारण कोरम नपुगेर बैठक प्रभावित भएको समाचार आउने र अन्तत त्यसको दोष सांसदमाथि नै थोपरिने गरेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन् “आफुलाई दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपले पुरा गर्दैन भने त्यो कर्मचारीलाई के गर्ने ? फेरी जनतामा जान पर्दैन ? फेरी लोकसेवा दिनुपर्दैन । लोकसेवा पास गरिसकेपछि स्थायी सरकार भएर बस्ने भन्दा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने कर्मचारीलाई फाल्न सक्ने सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्यो । कर्मचारीको कार्य प्रभावकारीताको अनुगमन गर्नुपर्यो । अनुगमनको पनि अनुगमन हुनुपर्यो । ”

सचिवालयमा प्रशासन, सुचना सम्प्रेषण र व्यस्थापनमा समस्या देखिएको बताइन् । स्थायी सरकारको रुपमा हेरिने कर्मचारीहरुले राम्रोसँग काम नगर्दा सम्पुर्ण दोष जनप्रतिनिधिमा आउने गरेको भन्दै सचिवायलाई व्यवसायीक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले कार्यदक्षता र प्रभावकारीता नभएका कर्मचारीलाई हटाउन सक्ने गरि कर्मचारी नियमावलि संसोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याइन् ।

उनले भनिन् “एकपटक लोकसेवा पास गरेपछि ढुक्क भएर बस्ने होइन । कार्यदक्षता र प्रभावकारीता भएन भने करारमा राख्ने र परिर्वतन गर्न पाईयोस् । बाहिर बजारमा भर्रखरै पास गरेको असाध्यै राम्रा युवा युवतीहरु छन् । जसले नेपालमा काम नपाएर बाहिर गईरहेका छन् । त्यस्ताहरुलाई ल्याउने व्यवस्था गरियोस् । ”

राष्ट्रियसभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादवले प्रशासन र राज्यसत्ताको आडमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हत्याका घटना भईरहेको आरोप लगाइन् । धनुषाका दिलिप भनिने ओम प्रकाश महतो, यसअघि आफ्नै छोरा रुपेश भनिने लोकेश कुमार यादव, निर्मला पन्त लगायत मुलुकभरका हत्याका घटनामा प्रशासनको संलग्नता रहेको दाबी उनले गरिन् ।

प्रशासनको मिलेमतोमा पर्यावरणीय अभियन्ता ओम प्रकाश महतोको हत्यालाई दुर्घटना जस्तो देखाउने काम भएको उनले तर्क गर्नुभयो । महतोको धारिलो हतियार प्रयोग हत्या गरि गरिएको र दुर्घटना हो भन्ने देखाउन ट्रिपर मुनि लगेर राख्ने काम गरिएको तथा प्रहरीले पनि घटनास्थलमा मुचुल्का पनि नउठाई मरिसकेको व्यक्तिलाई अस्पताल लैजाने काम गरेबाट मिलेमतो पुष्टी भएको तर्क उनले गरिन् ।

उनले भनिन् “पछिल्लो समय देशभरी जति पनि इलिगल काम हुन्छ ती सबैमा प्रशासनले कमिसन खान्छ । मेरै छोराको हत्या भयो त्यहाँ लोकल पुलिसहरुले घुस खाएर घटनालाई एक्सिडेण्ट तिर मोडिएको छ । ”

उनले हत्यामा संलग्नलाई कारवाही गरी महतोलाई पर्यावरणीय शहीद घोषणा गरि क्षतिपुर्ति सहित परिवारको संरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

बैठकमा सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन २०७५/२०७६ पेस गरेको छ । सरकारको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ्गले प्रतिवेदन बैठक समक्ष पेस गरेका हुन् । त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक २०७५ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बैठकले रेल्वे विधेयक २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ ।

आईतबारकै बैठकले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राखेको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धि अन्र्तगतको पालेर्मो अभिसन्धिलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक सोमबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।