निजामती विधेयकमाथि थप गृहकार्य गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा थप गृहकार्य गर्न न्याय, कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकका विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । बैठकमा राजपत्राङ्कित वा अनङ्कित तथा कुन तहसम्मका कर्मचारीलाई युनियनमा आवद्ध हुन दिने भन्ने विषयमा सांसदहरुका बीचमा सहमति हुन सकेको थिएन । केही सांसदले भने निजामती युनियनको व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

सभापति शशी श्रेष्ठले सांसदहरुले राख्नुभएको विचारका आधारमा अर्को बैठकमा थप गृहकार्य गरेर मस्यौदा ल्याउन निर्देशन दिइन् । सांसद पम्फा भुसालले तीन तहका कर्मचारीलाई एकै खालको व्यवस्था नगरी फरक–फरक गर्न माग गरेकी थिन्।

सांसद रेखा शर्माले राजपत्र अनङ्कितलाई मात्र युनियनको अधिकार दिनुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले संविधानको धारा ३४ अनुसार युनियनको अधिकार कटौती गर्न नसके पनि निजामती, सेना र प्रहरीमा यस्तो व्यवस्था गर्नु नहुने बताए ।

सांसद डिला सङ्ग्रौलाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै अधिकारका लागि भएकाले युनियनमा आवद्ध हुन पाउने व्यवस्थालाई कुण्ठित गर्नु नहुने विचार राखेकी थिन्। सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ऐनमा निश्चित व्यवस्था गरी त्यसको व्याख्या नियमावलीमा गरिनुपर्ने तर्क गरे। सांसद झपट रावलले युनियनको अधिकारसँगै कर्मचारीलाई आचारसंहिताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।

सांसद नवराज सिलवालले पार्टीको हितको राजनीति नभइ कर्मचारीको हक हितका लागि काम गर्ने युनियनको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका प्रमुखले हाजिर नगराई आफूखुशी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र इञ्जिनीयर नियुक्त गरी भ्रष्टाचार बढिरहेकाले निजामतीका बारेमा कानून बनाउँदा विचार गरिनुपर्ने बताए ।