एमसीसी नेपालका लागि अवसर र चुनौती

नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरु मध्येमा पर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो छ र आवश्यकताहरु धेरै छन् । यहि सीमित स्रोत साधन र असीमित आवश्यकताका कारण नेपाल सरकारले विभिन्न समयहरुमा विभिन्न खाले विदेशी सहयोगहरु लिदैँ आएको छ । विभिन्न समयमा विभिन्न परिमाण र विभिन्न शीर्षकमा लिदैँ आएका सहयोगहरु मध्ये नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) (एमसीसी) अहिले जताततै चर्चाको बिषय बनेको छ । यतिबेला सतहबाटै गरिएका व्याख्याहरुले पनि यो विषयमा राम्रो स्थान पाईरहेका छन् ।

१८ ओटा अफ्रिकन राष्ट्रहरु, नेपाल सहित ८ ओटा एसियन र प्यासिफिक राष्ट्रहरु, ४ वटा युरोपियन राष्ट्रहरु र ३ वटा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरु गरी हालसम्म ३३ ओटा राष्ट्रसँग भईसकेको यो सम्झौता नेपालसँग सन् २०१७ मै भईसकेको सम्झौता हो । २०७४ साल चैत्र २० गते ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल विकास समिती गठन आदेश–२०७४’ बारे नेपाल सरकारबाट निर्णय भयो । यस्तै २०७५ साल असोज ५ गते मन्त्री परिषद बैठकले यसलाई ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’को सुचीमा राख्ने निर्णय गर्यो भने २०७५ साल कार्तिक २६ गते ‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय’ले यस सम्झौतालाई संसदको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने निर्णय गर्यो जसलाई २०७५ साल माघ २५ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्यो ।

चर्चा धेरै ठूलो भएतापनि यो सहयोग नेपालले पाउने या पाएको एक मात्र ठूलो सहयोग भने हैन । एक अध्ययन अनुसार हरेक बर्ष कूल बजेटको २० देखि ३० प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहायताले ओगटेको छ । विदेशी मुलुकहरुले यसरी सहयोग गर्दा स्वभाविक रुपमा केही शर्तहरु राख्छन् । एमसीसीमार्फत नेपाललाई सहयोग हुने करिब ५७ अर्व बराबरको रकमका लागि पनि विद्युत प्रशारणका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगको गठन गर्नुपर्ने, बुटवल–गोरखपुर प्रशारण लाईन निर्माणबारे भारतसँग सहमति गर्नुपर्ने, ५ बर्षको अवधि भित्र सबै काम सक्नुपर्ने लगायतका केही शर्तहरु राखिएका छन् । यिनै शर्तहरुमाथि व्याख्या गरेर अहिले एमसीसीको चर्को विरोध पनि भईरहेको छ । त्यसो त यस अघि अन्य देशहरुले गरेका सहयोगहरु पनि शर्तहरुबाट चोखो भने छैनन् । केही समय अगाडि भारतले पुनः निर्माणका लागि रु. १०० अर्ब (एक खर्ब) रुपैयाँ (७५ प्रतिशत ऋण, २५ प्रतिशत अनुदान) सहयोग गर्यो । जसमा १ अर्ब भन्दा माथीका परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने, भारतीय ठेकेदारलाई परियोजना दिईनुपर्ने, ५० प्रतिशत भारतीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु राखिएका थिए । यो बिषयमा सामान्य चर्चा बाहेक अरु केही भएन । यस्तो अवस्थामा कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रुपमा हामीसँग शर्त सहित सहयोग लिने या सहयोग नलिने भन्ने विकल्प मात्र प्रमुख रुपमा बाँकी रहन्छन् ।

केही समय अगाडि चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीन फिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा ५६ अर्ब आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरे । यस्तै चीनको महत्वकांक्षी योजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरई) अन्तर्गत १ खर्ब १४ अर्ब (एक सय चौध अर्ब) लगानीमा झापाको दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिकामा र कमल गाउँपालिकामा फैलिने गरी औद्योगिक पार्क निर्माण हुँदैछ, यसमा पनि विभिन्न शर्तहरु राखिएका छन् यद्यपि यी सहयोगहरुको एमसीसीजस्तो विरोध भएन ।

एमसीसीबाट नेपाललाई के फाईदा ?
आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्यले सन् २००४ मा अमेरिकी सहयोग संस्थाको रुपमा एमसीसीको स्थापना भयो । नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सहायता सम्झौतामा तत्कालीन कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेका थिए । जसको प्रस्तावनामै नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रबद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्घ रहेका तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै सरकारले एमसीसीकोे सहायताको उपयोगका सम्बन्धमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग परामर्श गरी दिगो आर्थिक समृद्धि हासिलगर्न तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न एमसीसीको सहायताको लागि प्रस्ताव बनाई पेश गरेको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको धारा १ को लक्ष्य र उद्देश्यमा उर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गरी नेपालको विद्युत ग्रिडमा विद्युत आपूर्तिको उपलब्धता तथा स्थिरतामा सुधार गरी विद्युतको उपभोग वृद्धि गर्ने र रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने क्षेत्रमा विशेष गरी यस सहयोगको लगानी हुने कुरा उल्लेख छ ।

एमसीसीमार्फत नेपालले पाउने ५० करोड डलर (करिब ५७ अर्ब) एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो । (अमेरिकी राजदुतावास ) तथापी एमसीसीका बिषयमा यथार्थभन्दा धेरै भ्रमहरु आमसर्वसाधारणसमक्ष छन् ।

एमसीसीबाट नेपाललाई के खतरा ?
एमसीसीको चर्चा भएसँगै यसबाट देशलाई धेरै खतरा हुने भन्ने कोणबाट धेरै विश्लेषणहरु भएका छन् । एमसीसी लागू हुँदा र नहुँदा दुवै अवस्थामा देशलाई केही अप्ठ्याराहरु भने अवश्य छन् ।

लागू हुँदा :
– एमसीसी भित्र केही ठाउँहरुमा गलत व्याख्या गर्न सकिने किसिमका केही बुँदाहरु छन्, कालान्तरमा यसलाई अमेरिकी पक्षबाट गलत व्याख्या गरिने खतरा पनि बाँकी नै छ ।
– एमसीसी अन्तर्गतका योजनाहरु पूरा गर्न ५ बर्षको समयावधी दिईएको छ, बबई सिँचाई योजना ३१ बर्षदेखि अलपत्र परेको, पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजना २२ बर्षदेखि, मेलम्ची खानेपानी आयोजना १७ बर्ष देखि र अन्य कयौँ योजनाहरु बर्षौँदेखी अलपत्र परेको अवस्थामा एमसीसी तोकिएकै समयमा पूरा हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ ।
– सम्झौतामा, योजना सम्पन्न भइरहँदा योसँग सम्बन्धित कुराहरुमा नेपालको भन्दा अमेरिकाको इन्ट्रेस्टलाई प्राथमिकता दिईएको जस्तो देखिन्छ, यसबाट नेपालको स्वाधिनतामा दख्खल पर्न सक्ने शंका गर्ने ठाउँ बाँकी रहेको छ ।

लागू नहुँदा:
– हामीले स्वीकार्नुपर्छ कि नेपाल कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो र विदेशी सहायता बिना ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा एमसीसी पारित नगर्नु भनेको दातृ राष्ट्रहरुलाई चिढ्याउनु पनि हो ।
– नेपाल र अमेरिकाको ७० बर्ष लामो सम्बन्ध छ, यसमाथि अमेरिका संसारका शक्तिशाली राष्ट्रहरु मध्ये पर्छ । अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिनु पनि नेपालका लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ । फेरि पनि पटक–पटक अमेरिकाको सहयोग हामीलाई आवश्यक पर्ने निश्चित नै छ ।

समग्रमा एमसीसी बजारमा चर्चा भएजस्तो देशको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने योजना कुनै पनि मानेमा हैन । एमसीसी नेपालको संविधानको माताहतमा रहने कुरामा कुनै द्धिविधा छैन । तर अन्य कानुनहरुको सन्दर्भमा भने एमसीसीमा उल्लेख भएका योजनाहरु सञ्चालन भईरहेका स्थानमा यो योजना पूरा गर्नका लागि एमसीसी अन्य कानुनसरह (संविधान भन्दा तल) भने रहन सक्छ । सम्झौतामा भएका भाषाका केही कमजोरीहरुलाई सच्याएर यो योजना लागू गर्ने हो भने यो समग्र देशका लागि हितकर छ । देशको स्वाधिनता, सार्वभौमिकता या अस्तित्व समेतको चर्चा हुँदाखेरी आम सर्वसाधारणबाट भएको खबरदारीलाई भने सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । विदेशी सहायताहरुलाई धेरै प्रतिकूल नहुनेगरी स्वीकारेर देशको समग्र पक्षहरुको विकासमा जोड दिनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्वभाविक रुपमा सहयोग गर्नेहरुले त्यहाँ आफ्ना केही स्वार्थहरु हेरेका हुन्छन् ती स्वार्थहरुको अध्ययन गरेर आफ्नो देशको स्वार्थलाई त्यहाँ झनै ठूलो बनाउन सकियो भने विदेशी सहायता थप प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्री :
मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता २०१७
विभिन्न समयमा विभिन्न माध्यममा प्रकाशित केही सामग्रीहरु
पहिलो नाफिज साप्ताहिक मन्थनमा प्रस्तुत सामग्रीहरु