ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारद्वारा अनौठो नजिर प्रस्तुत

काठमाण्डौ । एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसो त मन्त्रीसहित अन्यलाई दोषी देखेको अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने बताएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुरामा भट्टराईले आफूले अहसजता महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

सुर–असुर द्वन्द्वबाट निस्केको कालकुट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बनेझैं देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि नीलकण्ठ बन्न तयार छु । तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्,’ भट्टराईले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘जानीजानी दुष्कर्म गर्नेले सत्ताको छहारी पाउने तर परिबन्धले अघिदेखि फस्ने नहोस् ।’ उनको यो अभिव्यक्ति सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली उखानको व्यवहारिक रुपमा चरितार्थ हुँदै गरेको तर्फ केन्द्रित थियो ।

त्यसो त सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका विषयमा पनि अख्तियारले अनौठो खालको नजिर प्रस्तुत गरेको छ । उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता गर्ने निवेदन दिएकाले मुद्दा नलाग्ने तर्क अख्तियारको छ ।

तर, बालुवाटारका योजनाकारहरूसँग जग्गा किनेका ६५ जना सर्वसाधारणको भने जग्गा जफत गर्न मुद्दा चलाइएको छ । पौडेलका छोरा नवीन र रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने बताएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको अख्तियारले आफ्नो मिसिलमा लेख्नुलाई अनौठो मानिएको छ ।