स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : विवादको जड के हो ?

काठमाण्डौ । यतिखेर सरकार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा मुछिएको छ । सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र गुणस्तरहीन सामान ल्याएको भन्दै सर्वत्र आलोचना खेपिररहेको ओली सरकार यतिखेर चारैतिरबाट आलोचनाको शिकार भइरहेको छ ।

यो स्वभाविक पनि थियो कि, यतिखेर मुलुक अत्यन्त संकटपूर्ण घडीमा रहेको छ । यस बेलामा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालोबाट सरकार माथि उठ्न सक्दैन भने नागरिकमा नैराश्यताको ग्राफ बढ्छ नै ।

अहिले भनेको मुलुकमा विद्यमान संकटको सबै नेपाली एकजुट भएर समाधान गर्नुपर्ने अवस्था हो । तर केही निहित स्वार्थ भएका व्यक्ति तथा निकायहरुले गर्दा ओली सरकार फेरि नराम्ररी विवादमा फस्न पुगेको छ । जसबाट तंग्रिन ओली सरकारलाई त्यति सहज छैन । अहिले मुलुकमा विद्यमान राष्ट्रिय संकट समाधान गर्नको निम्ति सबैले भावनात्मक रुपमा सहयोग र सद्भाव राखेकै छन् । तर यस्तो अवस्थामा पनि सरकारको दृष्टि सही रुपमा पुग्न सकेन भने जनताले विश्वास गर्ने आधार पक्कै छैन ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा विवाद सिर्जना भएपछि कोेरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दिएको जवाफ अत्यन्त फितलो देखिएको छ । उनले यस बिषयमा संवेदनशीलता गुमाएका छन् । सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएका उनका अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ, उनी यस बिषयमा मौन बस्न खोजेका छन् । तर यस समितिका संयोजक भएका नाताले उनले मौनता साँध्न खोज्नुलाई परिपक्वता मान्न सकिँदैन ।

विवादको जड :
सुरुमा त यस बिषयको जड बालुवाटार निकट सम्बन्ध भएका एकजना व्यवसायी एवं ह्वाइट हाउस कलेज र अल्फाबिटा जस्तो शैक्षिक संस्थाका मालिक युवराज शर्माको संलग्नताबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । उनी केपी ओलीसँगको पारिवारिक सम्बन्ध र निकटता र पहुँचको आधारमा यस अघिपनि विभिन्न खालका सामान खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुँदै आएका थिए । शर्माको बालुवाटार निकट व्यक्तिहरु लगायत रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग पनि घनिष्ट सम्बन्ध रहेको थियो । सोही कारण उनी स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुन पुगे ।

उनले आफ्नो नाममा नरहेपनि आफू निकट ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेशनललाई चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किनेर ल्याउने बिषयमा सरकारलाई कन्भिन्स गराए । यसमा उनी मात्र होइन, नेकपा निकट व्यवसायी र नेताहरुको संलग्न रहेको बताइन्छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई समेत समेत सहमत गराउन सफल शर्माका अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल अम्नीसँग खरिद सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए ।

शर्मा शैक्षिक क्षेत्रमा व्यवसायिक रुपमा लागेका व्यक्ति हुन् । उनी शिक्षा क्षेत्र बाहेक अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा समेत संलग्न हुँदै आएका व्यक्ति हुन् । पछिल्लो समयमा उनी सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा समेत ठेक्कामा काम गर्दै आएका थिए । राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनले ओम्नी समूहमार्फत सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने निर्णयसँगै करिब १५ सय अमेरिकी डलर पर्ने ७५ वटा म्याकबुक किन्ने ठेक्का पनि पाएको थियो ।

विधिवत रुपमा ओम्नी कम्पनी शर्माको नाममा दर्ता भएको देखिँदैन । २०६३ साल असार ४ गते दर्ता भएको उक्त कम्पनीले यस अघि कुनै पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको काम गरेका देखिँदैन । यसर्थ, यसअघि कुनैपनि अनुभव नभएको कम्पनीलाई यति संवेदनशील बिषयमा कसरी सामान खरिद गर्ने जिम्मा दियो भन्नेमा समेत विभिन्न शंका उपशंका उब्जिएको छ । यसमा कानुनी रुपमा शर्मा कम्पनीसँग जोडिएको नदेखिएपनि यसअघिका अरु काममा पनि उनले राजनीतिक पहुँचका आधारमा विचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । यसअघि पनि गोकुल बाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री हुँदा सो मन्त्रालय मातहतका ठेक्का ओम्नीले पाउँदै आएको थियो ।

व्यवसायी शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकटको सम्बन्ध भएकै कारण उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सम्झौता हात पारेको देखिन्छ । यद्यपि शर्माले खरिद प्रक्रियामा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको साथ पाएतापनि प्रधानमन्त्री ओली भने यस बिषयमा अनविज्ञ रहेको बुझिन्छ । ओलीले यो बिषय विवादमा परेपछिमात्र यस्तो गडबडीका बारेमा जानकारी पाएको बताइन्छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सरकार जसरी मुछिएको छ, यसबाट मुक्ति पाउन सरकारको निम्ति त्यति सहज छैन । यसको मूल्य नेकपाले भोलिका दिनमा समेत चुकाउनुपर्ने स्वयं नेकपा नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।

• नेपाल खोज समाचार डेक्स