अध्यादेश विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट सोमबार जारी भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)ऐन संशोधन अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै ल्याइएको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

विषम परिस्थितिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना सम्बन्धित रिटबाहेक अन्य दर्ता र सुनुवाइ नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । तोकिएको विषयसँग सम्बन्धित नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड–१९ बाहेकका अन्य रिट दर्ता र सुनुवाइ नहुने भएकाले दर्ता नगरी फिर्ता पठाइएको बताए ।

ढकालले भने, ‘अहिले कोभिड–१९ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँग सम्बन्धित रिटको मात्र सुनुवाइ गरिरहेका छौँ । सुनुवाइ नहुने भएपछि दर्ताको औचित्य भएन । यसकारण फिर्ता भएको हो । नियमित समयमा पछि दर्ताहुन सक्छ  ।’

अधिवक्ता शैलेन्द्र हरिजनले रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चमा ल्याउनुभएको थियो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत भएको निवेदनमा जिकिर छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ ।