मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयमा संकुचन आउने अवस्था आयोगको अनुगमनबाट देखिएको हुनाले आयोगले मानव अधिकारमैत्री बजेट बनाउन सात बुँदे सुझाव दिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता बेदप्रसाद भट्टराईद्वारा बिहिबार आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सातबुँदे सुझावमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार ग्यारेन्टी हुनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।