लकडाउन : उपत्यकाका सन्द्रर्भमा स्थानीय तहसँग गृहको यस्तो रणनीति

काठमाडौँ । काठमाडौैँ उपात्यकामा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरु बढेसँगै उपत्यका आवतजावतमा थप कडाई गरिएको छ । उपत्यकामा पछिल्लो एक हप्तादेखि लकडाउनमा कडाई भैरहेका बेला गृह मन्त्रालयले पुन स्थानीय तहहरुलाई लकडाउन थप कडा बनाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले उपत्यकामा रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरि यस्तो निर्देशन दिएको हो । गएको १ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा स्थानीय तहलाई लकडाउन कडाई गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनकालागि निर्देशन गरिएको थियो । त्यस यता उपत्यकामा संक्रमित थप बढेपछि लकडाउन कार्यान्वयनलाई अझै बलियो बनाउन गृहले निर्देशन दिएको हो ।

गृहले पत्र पठाउँदै भनेको छ, ‘उपत्यकामा लुकिछिपी प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन । उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरु अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्णरुपमा सिल गर्नु । ‘नाका प्रवेशका स्थानीय तहहरु लगायत काठमाडौँ उपत्यकाका सबै स्थानीय तहरुले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ–आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल, पार्टी प्यालेस, सामूदायिक भवन र अन्य संभाव्य स्थलहरुलाई क्वारेन्टायन बस्ने व्यक्ति स्वयंमले क्वारेनटाइन खर्च भुक्तानी गर्ने गरी स्म्भावित क्वारेन्टाइन प्रयोजनका लागि लागन संकलनर अन्य व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक काममा प्रवेश गर्नुपर्ने कुनै व्यक्तिले उपत्यका प्रवेश पूर्व नै स्वयं आफनो खर्चमा उपलब्ध भएसम्म आरडीटी परीक्षण गरी सो को रिपोर्ट साथ काठमाडौँ उपतयका प्रवेश अनुमतिका लागि माग गर्ने ।’

 

पत्रमा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश विन्दुमा आइपुग्ने सवारी साधनहरु प्रवेश विन्दुमा पुग्नुपूर्व नै सुरु प्रस्थान जिल्लामा नै सुरक्षा निकायले विशेष निगरानीका साथ रोक्ने र आगमनमा कडाई गर्ने पनि उल्लेख छ ।

‘काठाडौँ उपत्यकास्थित स्थानीय तहले स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा लुकीछिपी उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको खोजी र लगत संकलन गरी आवश्यक कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सुरक्षा निकायले उपत्यका प्रेश नाकाको चेकचाँच र निगरानीमा थप कडाई गर्ने, स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।’

गृहले उपत्यकाका स्थानीय तहलाई अनुरोधसहित पठाएको पत्रमा स्थानीय संघसंस्था–क्लबहरुले गरिरहेको सामूहिक राहत वितरण र खाना वितरणले भिडभाड बढ्न गई जोखिम बढाएकोले उक्त कार्य स्थानीय तहसँग समन्वय नभएमा रोक्ने र समन्वय गरी स्वास्थ्य सम्वन्धी प्रोटोकल पालना गरी वितरण गर्ने पनि उल्लेख छ ।