बजेटमा लैङ्गिक पक्षलाई ध्यान दिन निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा, महिला तथा सामाजिक समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७|०७८ का लागि बजेट नीतिगत एवं व्यवहाररुपमै लैङ्गिक पक्षलाई अधिक महत्व दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले आजको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय एवं सङ्घीय मामीला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पदाधिकारी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट सिद्धान्त र व्यवहार विषयमा छलफल गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उपलब्धतामा देखिएको अस्पष्तटाले लाभग्राहीलाई पर्न गएको असरसम्बन्धी समितिलाई प्राप्त गुनासाका सम्वन्धमा समेत बैठकमा छलफल भयो ।

लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अल्पविकसित राज्यको सर्वागिंण विकासको आधार भएकाले समतामूलक दृष्टिकोणबाट समानताको परिकल्पना गर्न उक्त विधि र प्रक्रियाबाट बजेट विनियोजन हुनु पर्ने विषयमा सांसदले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

विश्वव्यापी माहामारीको समयमा सामाजिक न्यायका लागि समेत लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको अत्यधिक महत्व रहने बताउँदै उहाँहरुले त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देश सुझाव दिए ।

लैङ्गिक समानता प्रवर्धन गर्न विद्यमान समष्टिगत आर्थिक नीति एवं राष्ट्रिय विकास नीतिबाट पर्न गएको असरको नियमित विश्लेषण गरी आवधिकरुपमा सुधार कार्य गर्न, बजेट कार्यान्वयनको चरणमा लैङ्गिक परीक्षण वार्षिक तथा चौमासिक समिक्षामा सामाजीक एवं लैङ्गिक क्षेत्रलाई समेत महत्व दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

आर्थिकरुपले विपन्न, अशक्त, असाहय, एकल महिला, अपागङ्ता भएका ९फरकरुपले सवल०, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा देखिएका समस्या र गुनासो सम्बोधन गरी विवरण उपलब्ध गराउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको अहिलेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हाललाई यथावत राख्न सरकारलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ ।