आरडिटी परीक्षण सशुल्क निजीलाई दिने निर्देशिका कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई पनि आरडिटी परीक्षण गर्न दिने सरकारी निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले आरडिटी विधिबाट निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षण गर्न दिने भन्दै निर्देशिका जारी गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रलायले जारी गरेको निर्देशिका अनुसार निजी अस्पतालले २५ हजार रुपैयाँ लिएर परीक्षण गर्न थालेपछि त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

जेठ २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडिटी परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्वन्धी अन्तरिम निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाको बुँदा ८ मा आरडिटी परिक्षणको शुल्क खरिद मूल्यको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी लिन पाउने भनिएको थियो।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा निशुल्क परीक्षण गराउने कि सशुल्क भन्ने व्यक्तिको इच्छामा भर पर्ने भनिएको थियो। न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलाशले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

दुई लाख सत्तरी हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका देशको भूमि सीमाबाट छिरेका र कमाउनका लागि विदेश गएका नागरिकहरुबाट रकम लिएर परीक्षण गर्ने कार्य रोक्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।