कांग्रेसले देशविदेशबाट एकैसाथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै

नेपाल खोज डेक्स,
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले देश तथा विदेशबाट एकैसाथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। सरकार समयमै गम्भीर नहुँदा कोरोना भाइरसको जोखिम अप्रत्यासित रुपमा बढ्दै जान थालेपछि यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन लागेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र तथा जनसम्पर्क समितिमार्फत कांग्रेसले असार २ गते एकै साथ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको हो।

सामाजिक दूरी कायम गर्दै संघीय संसद, संसदीय दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई तथा ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कांग्रेले जनाएको छ।

यस्तै प्रदेशसभा संसदीय दलका तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारको मुख्य मन्त्रीसमक्ष र संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यकम छ।

विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका तर्फबाट नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रवत्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

‘कोरोना महामारीका सन्दर्भमा सरकारको गैरजिम्मेवारपन, अकर्मण्यता, असक्षमता र भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वदेश र विदेशबाट एकसाथ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै विशेष ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ’, प्रवक्ता शर्माले भने।

लकडाउन भएको ८० औं दिनसम्म पनि आमनागरिकमा सन्त्रास बढ्दै गएको भन्दै कांग्रेसले जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्याप्तता देखाएर पीसीआर परीक्षण सुस्त गतिमा हुँदा कोरोनाको जोखिम थप बढेको बताएको छ।

मानवीय संवेदनशीलताको ख्याल नगरी मापदण्डविपरीतका क्वारेन्टिन निर्माण गर्दा क्वारेन्टिन नै संक्रमण बढाउने कारखाना बन्दै गएको कांग्रेसको आरोप छ।

विपन्न नागरिक र श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकहरु खाना अभावमा भोकका कारण मृत्युवरण गर्नुपरेको भन्दै सो पार्टीले अवस्था भयावह हुने यथार्थप्रति सरकार उदासीन र असंवेदनशील रहेको कांग्रेसको आरोप छ।

देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि सरकार अनियमितता र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नुले वर्तमान सरकार असक्षम र गैरजिम्मेवार बन्दै पूर्ण असफल भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

यिनै विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै कांग्रेसले नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल बुधबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।