अनलाइन कक्षा बन्द, करिब २१ लाख विद्यार्थी अन्योलमा

काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले हिजोदेखि अनलाइन कक्षा बन्द गरेका छन् । चैत्र ११ गतेदेखि देशमा जारी लकडाउनले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था ठप्प रहेको अवस्थामा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको भन्दै सरकारले निजी विद्यालयहरुलाई वैकिल्पक कक्षा संचालन गर्न अनुमति दिएपछि विद्यालयहरुले अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट असार १ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
तर, विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको भन्दै संस्थागत विद्यालयहरुले आजदेखि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गर्ने निर्णय गरेको प्याब्सन, एनप्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् जनाएको थियो ।

विद्यालयको एक मात्रै आयस्रोत विद्यार्थीहरुबाट शुल्क उठाउन नसक्दा खासगरी शिक्षक कर्मचारीहरुको तलव, घरभाडा, विद्युत, पानी, टेलिफोन, वीमाको प्रिमियम, बैंकको ब्याजलगायत स्थायी प्रकृतिका खर्चको लागि बजेटको अभाव भएको भन्दै सरकारलाई अवगत गराए पनि सरकारले वेवास्ता गर्दा भर्चुअल र अनलाइन कक्षा बन्द गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पूरीले बताउनु भयो ।
अब सरकारले आफ्ना माग पूरा गरेपछि मात्रै कक्षा संचालन गर्ने बताउँदै अध्यक्ष पूरीले भने, ‘हामीहरुले बन्द गरेर बस्ने हो । सरकारले जहिले खोल भन्छ त्यहीबेला खोल्ने हो । हामीलाई आयको स्रोत पनि सरकारले दिनुपर्यो । कहिलेदेखि संचालन गर्नु भन्छ, अनि हाम्रा मागहरु पूरा भइसके पछि मात्रै हामी सुरु गर्छौ ।’

तर, सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अनलाईन भर्चुअल कक्षा बन्द गरेर निजी विद्यालयहरुले देशका २०÷२१ लाख विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि नै हनन गरेको अविभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरीले बताए ।

उनले भने, ‘निजी विद्यालयहरुले अहिले जसरी विद्यालयहरु बन्द गरे यो वेमौषमी कामहरु भयो । उहाँहरुको समस्या भनेको त सरकारसँग हो नि ? सरकारले पो उहाँहरुका माग सम्बोधन गरेन । अनि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन गरि दिएन भन्दैमा देशका २०÷२१ लाख बालबालिका पढाउने विद्यालयहरुले यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्नु पथ्र्यो र ? उहाँहरुले त यस्तो नगर्नु पर्ने हो नि ?’

निजी विद्यालयहरुलाई विश्वास गरेर नै लाखौं अविभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई पठनपाठन गराइरहेको भएपनि विद्यालयहरुले यस्तो निर्णय गरेर सम्पूर्ण अविभावकको विश्वास नै तोडेको उनले बताए ।

विद्यालयहरुको यतिबेलाको समस्या अविभावकहरुले बुझेको र अविभावकहरुले विद्यालयहरुलाई साथ दिन्छौ भन्दा भन्दै पनि यतिको वर्ष पठनपाठन गराएका विद्यालयले २ महिना पनि धैर्य गर्न नसकेर कक्षा बन्द गर्नु बालबालिका अनि अविभावकको हितमा नरहेको उनको गुनासो छ ।
आफुले उठाएका मागप्रति सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै प्याब्सन र एन–प्याब्सनले बैकल्पिक शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गर्न र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी घरविदा दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

यतिबेला विद्यार्थीको बढाइबारे सरकार, शिक्षक, प्याब्सनदेखि राजनीतिक दलसम्म कसैलाई पनि चोसो नरहेको र सरकारको नेतृत्व गर्ने तथा सरकारको पैसा खानेहरुले नै विद्यार्थी पहिलो हो भन्ने चिन्तन नै नबोकेकाले यो समस्या उत्पन्न भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको बदमासी अनि प्याब्सन–एनप्याब्सनको एकोहोरो निर्णयले नै आज अनलाईन भर्चुअल कक्षा बन्द भएको उनको भनाई छ ।
निजी विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारीको तलबलगायत स्थायी प्रकृतिका खर्च अभाव भएको भन्दै विद्यार्थी भर्ना गरेर वैकल्पिक कक्षाको न्युनतम शुल्क लिनु पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, यो महाविपत्तिका बेला विद्यालयहरुले शुल्क लिन नपाउने भन्दै निजी विद्यालयहरुको उक्त मागको सरकारलगायत चौतर्फी बिरोध भएको थियो ।

निजी विद्यालयहरुले सरकारले आफ्ना माग बेवास्ता गरेको, विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको भन्दै आजदेखि विद्यार्थीहरुको अनलाइन भर्चुअल कक्षा बन्द गरिसकेका छन् ।

करिब ४ महिनादेखिको लकडाउनले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको बेला अनलाईन भर्चुअल कक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा केही राहत पुगेको थियो । तर, १ महिना मात्रै संचालन भएर पुनः बन्द भएको पढाइले विद्यार्थीमा निराशा छाएको छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी छ ।