बैवाहिक समानता, यौन शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनसम्वन्धी समाचारलाई मिडियाले कति प्राथमिकता दिन्छन् ?

नेपालको छापा तथा सञ्चार माध्यमहरुले यौन शिक्षा, सुरक्षित गर्भपतन र बैवाहिक समानताको विषयलाई कत्तिको प्राथमिकता दिने गरेका छन् भन्ने विषयमा युवालय नामक एक संस्थाले अध्ययन गरि रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार नेपाल प्रत्रकार मञ्चको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाले सन् २०१९ देखि २०२० सम्म छापा माध्यमहरुले यौन शिक्षा, सुरक्षित गर्भपतन र बैवाहिक समानताको विषय मिडियामा कति प्राथमिकतामा पर्यो भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यक्रममा युवालयका अध्यक्ष सन्तोष महर्जनले नेपालका १० वटा समाचार पत्रहरुमा यी विषयहरुका समाचरबारे अध्ययन गरेको जानकारी दिए । संस्थाले दि हिमायन टाईम्स, दि काठमाडौं पोस्ट, रिपब्लिका, अन्नपुर्ण पोस्टलगायत १० वटा दैनिक समाचार पत्रहरुमा यौन शिक्षा, सुरक्षित गर्भपतन र बैवाहिक समानताका समाचारहरुको विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

एक वर्षको अन्तरालमा यी ३ वटा विषयमा जम्मा ३९० वटा समाचार प्रकाशन भएको अध्यक्ष महर्जनले जनाकारी दिए । अध्ययन अनुसार यौन शिक्षाको विषयमा ७५ प्रतिशत, बैवाहिक समानताको विषयमा ८ प्रतिशत र सुरक्षित गर्भपनका विषयमा जम्मा ४ प्रतिशत मात्र समाचार प्रकाशन भएको अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिए ।

नेपालमा महिला र पुरुषको विबाहलाई मात्र कानुनी मान्यता प्राप्त भएको छ । तर, महिला–महिला वा पुरुष–पुरुष विचको बैवाहिक सम्बन्धलाई अझैपनि कानुनी मान्यता प्राप्त नभएकाले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई धेरै समस्या हुने गरेको संस्थाका संयोजक पिटर राईको भनाई रहेको छ । नेपालमा अझैपनि बैवाहिक सम्वन्धमा सम्मान किसिमको कानुन नभएकाले कतिपय दम्पत्तिले बच्चा अपनाउन समेत नसकेको अवस्था रहेको संयोजक राईले बताएका छन् ।

१ वर्षसम्म गरेको अध्ययनमा समाचार पत्रहरुमा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुको विषयलाई पनि खासै प्राथमिकता नदिएको पाइएको संस्थाले जनाएको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको १२० दिने लकडाउनको समयमा ११ जना लैंगिक अल्पसंख्यकहरुले अत्महत्या गरेको पनि संस्थाले जानकारी दिएको छ । लैंगिक अल्पसंख्यकहरुका धेरै समस्या हुन्छन् । तर, त्यस्ता समस्याहरुलाई संचार माध्यमहरुले प्राथमिकता दिनुपर्ने संस्थाको जोड रहेको छ । महिला र पुरुषको मात्र बिवाह भन्दा पनि व्यक्ति–व्यक्ति विचको बिवाहलाई कानुनी मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने संस्थाका पदाधिकारीहरुको भनाई रहेको छ ।